दोन वर्षात महाराष्ट्रातील २,६४९ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांचे युनिट बंद

औरंगाबाद - कोरोना, लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका देशात महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बसला आहे. १ जुलै २०२० ते १ एप्रिल २०२२ या १ वर्ष ९ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक २ हजार ६४९ तर देशात ९ हजार २६७ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांचे युनिट बंद झाले. विशेष म्हणजे, १ एप्रिल २०२२ ते २० जुलै २०२२ या चार महिन्यात महाराष्ट्रात ८१५ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगाचे युनिट बंद झाले.

देशात २०२१-२२ या वर्षात सर्वाधिक फटका

कोरोनाच्या संकटात मोठ्या उद्योगांनी स्वतःला तारले. मात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग यातून लवकर सावरू शकले नाहीत. कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाऊनमुळे लघु उद्योगांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला. देशात १ जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ दरम्यान देशात १७५ युनिट बंद झाले. त्यानंतर आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान बारा महिन्यात सर्वाधिक ६ हजार २२२ तर १ एप्रिल २०२२ ते २० जुलै २०२२ या चार महिन्यातच देशात २ हजार ८७० सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगाचे युनिट बंद झाले आहे.

१ जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ दरम्यान महाराष्ट्रात फक्त ३ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगाचे युनिट बंद झाले. मात्र त्यानंतर यामध्ये मोठी वाढ झाली. युनिट बंद होत असल्याने त्याचा परिणाम रोजगारावर होत आहे.

काय आहेत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग

उत्पादन उद्योग असल्यास यंत्रासामुग्रीसह कमाल भांडवल गुंतवणुक २५ लाख आणि सेवा उद्योग असल्यास विभिन्न उपकरणांमध्ये कमाल १० लाख भांडवल गुंतवणूक असणारे उद्योग सूक्ष्म उद्योगात मोडतात. ज्या उत्पादन उद्योगात यंत्रसामुग्रीसह मालमत्तेमध्ये कमाल ५ कोटींची भांडवली गुंतवणुक असेल आणि ज्या सेवा उद्योगातील उपकरणांमध्ये २ कोटी कमाल भांडवली गुंतवणुक असते असे उद्योग लुघ उद्योगात येतात. ज्या उत्पादन उद्योगाच्या यंत्रांवर कमाल भांडवल गुंतवणुक १० कोटी आहे तसेच ज्या सेवा उद्योगांच्या उपकरणांमधील गुंतवणुक कमाल ५ कोटी आहे असे उद्योग हे मध्यम उद्योगात मोडतात.

देशात १ जुलै २०२२ ते २० जुलैपर्यंत बंद झालेले सुक्ष्म, मध्यम, लघु युनिट

• महाराष्ट्र- २,६४९

• गुजरात- ८३२

• उत्तरप्रदेश- ७६२

• तामिळनाड- ७४०

• बिहार- ७१४

• कर्नाटक- ३९८

• राजस्थान- ३९०

• दिल्ली- ३५१

• पंजाब- २८६

• मध्यप्रदेश- २७६

• हरियाणा- २६८

• पश्‍चिम बंगाल- २४६

• केरळ- २०२

• आंध्रप्रदेश- १७०

• तेलंगाणा- १४६

• छत्तीसगड- १००