इच्छुकांनी सुरू केले कार्यालये, पत्रकेही वाटली, आता खर्च तीनपट 

औरंगाबाद : वॉर्डाची प्रारूप रचना आणि आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वच प्रमुख पक्षातील इच्छुकांनी वॉर्डात जोरदार फिल्डिंग लावली होती. काहींनी वॉर्डात संपर्कासाठी कार्यालये सुरू करून पत्रके वाटली. सोशल मीडियावर जोरदार प्रचार करीत डोअर टू डोअर भेटीगाठी घेतल्या; मात्र आता कोरोनामुळे महापालिका निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केल्या आहेत. ही निवडणूक किमान तीन महिने पुढे जाणार असल्याने इच्छुकांमध्ये ‘कही खुशी कही गम’ अशी स्थिती आहे.

प्रमुख पक्षांकडून बहुतांश वॉर्डांत किमान डझनभर इच्छुक आहेत. या इच्छुकांनी मागील कित्येक महिन्यांपासून तयारीवर लाखो रुपये खर्च केले. अशांचे टेन्शन वाढले तर आरक्षणानंतर ज्यांनी वॉर्डात तयारी सुरू केली होती त्यांना आणखी पुरेसा वेळ मिळाला.

हेही वाचा - अजिंठा वेरुळ बंद ः भद्रा मारुती ही दर्शनासाठी बंद

आता जवळपास सर्वच भावी नगरसेवकांना वेळ मिळाला असला तरी त्यांचा खर्च मात्र वाढणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयापर्यंत त्यांना कार्यकर्ते, मतदारांना सांभाळावे लागेल. इतके करूनसुद्धा पक्षाकडून तिकीट मिळेलच याची शाश्‍वती नसल्याने इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. 

नवख्यांना वेळ; काही जुन्यांची मात्र निराशा 

आरक्षण जाहीर झाल्यापासून सर्वच इच्छुकांनी वॉर्डात संपर्क वाढवून आपण अमुक-अमुक पक्षाकडून इच्छुक असल्याचे पत्रके वाटली. सोशल मीडियावरून प्रचार केला. काहींनी तर डोअर टू डोअर बेल वाजविली. अशा तयारी केलेल्यांना पुढे गेलेली निवडणूक धोक्याची वाटत आहे. आता हा कालावधी किमान तीन महिन्यांचा राहण्याची शक्यता आहे.

इतक्या कालावधीत त्यांचा प्रतिस्पर्ध्याला पुढे आणखी काही महिने तयारी करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. नवख्या इच्छुकांना प्रत्येक मतदारांपर्यंत जाण्यासाठी, वॉर्डाचा अभ्यास करण्यासाठी, लोकांच्या सतत संपर्कात राहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. वेळ मिळाला असला तरी काही इच्छुक यामुळे खूश नाहीत. आता पुढील काही महिने कार्यकर्त्यांना सांभाळताना नाकीनऊ येणार आहेत. नवख्यांना वेळ मिळाला असला तरी पूर्ण तयारीनिशी दंड थोपटलेल्या जुन्यांची मात्र निराशा झाली आहे.

हेही वाचा - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही हवीय प्राध्यापकांप्रमाणे सुट्टी

खर्च होणार तिप्पट 

इच्छुकांनी त्यांच्या वॉर्डात आतापासूनच कार्यालय सुरू केले. पत्रके वाटली, कार्यकर्ते कामाला लावले. काही जणांनी वॉर्डात सर्व्हे केला. सण, उत्सव, समारंभासाठी सढळा हाताने मदत केली. यासाठी आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च झाले; मात्र निवडणुका पुढे ढकलल्याने खर्च तिप्पट वाढणार आहे. पुढील तीन महिने कार्यकर्त्यांवर खर्च करावा लागेल. वॉर्डातसुद्धा कुणी फोन केला तर समस्या सोडविण्यासाठी जावेच लागणार. यामध्ये ज्यांनी जास्त पैसा ओतला होता त्यांना आता अधिक खर्च करावा लागेल. 

तिकीट मिळणार का याचेसुद्धा टेन्शन

इच्छुक उमेदवारांनी अमुक-अमुक पक्षांकडून तयारी सुरू केलेली असली तरी त्यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडेल का? याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. अगोदरच वॉर्डात खर्च केला त्यातच निवडणुका पुढे गेल्याने आता पक्षाचे तिकीट मिळणार का, याचे टेन्शन इच्छुकांना आहे. 

काय म्हणतात इच्छुक... 

निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना सांभाळावे लागते. आरक्षण जाहीर झाल्यापासून त्यांच्यावर खर्च केला आहे. सोबत प्रचाराला, डोअर टू डोअर जाताना या कार्यकर्त्यांची विशेष व्यवस्था केली. आता निवडणुका पुढे गेल्याने आखणी काही महिने मतदारांनासुद्धा सांभाळून घ्यावे लागले. कार्यकर्ते, प्रचारावरील खर्च टाळता येणार नाही. 
- इच्छुक एक 

वॉर्डात ऑफिस सुरू केले, पत्रके वाटली. त्यातच पक्षाकडून तिकीट मिळेल का याची अजून शाश्‍वती नाही. पुढे आघाडी, युती कोणत्या पक्षासोबत होईल. वॉर्ड कुणाला सुटेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आमच्यासारख्या नवख्या खर्च केलेल्या उमेदवारांना आणखी जास्त खर्च करावा लागेल. 
- इच्छुक दोन 

आमच्यासारख्या नवख्या तरुणांसाठी तीन महिन्यांची संधी मिळणे हे चांगले झाले. आता वॉर्डातील प्रत्येक मतदारापर्यंत पोचता येणार आहे. आणखी संपर्क वाढवून प्रचारासाठी वेळ मिळेल. वॉर्डरचना, प्रारूप यादी समजून घेता येईल; तसेच पक्षाकडून तिकीट मागण्यासाठीसुद्धा आणखी जास्त वेळ मिळाला. शिवाय आमच्या पक्षालासुद्धा यामुळे तयारीसाठी आणखी जास्त वेळ मिळाला. 
- इच्छुक तीन