विद्यापीठाच्या ताब्यातील खासगी संस्थेच्या जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश

औरंगाबाद : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ताब्यात असलेल्या नालंदा गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीच्या अनुषंगाने भावसिंगपुरा येथील सर्वे क्रमांक ३४/२ मधील जमिनीची शासकीय मोजणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Bombay High Court Of Aurangabad Bench) न्यायमुर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमुर्ती एस. जी. मेहरे यांनी दिले आहेत. नियोजित नालंदा गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक महेंद्र विठ्ठलराव ठोंबरे यांनी राज्य शासन, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (Babasaheb Ambedkar Marathwada University) आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) यांच्या विरोधात ॲड आनंद भंडारी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सोमवारी (ता.वीस) सुनावणी (Aurangabad) झाली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने संस्थेची याचिका मंजूर करत, संस्थेने शासकीय शुल्क भरल्यानंतर सदरील जमिनीची शासकीय मोजणी दोन आठवड्यात करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.(Count Land Of Private Institute Which Under Control Bamu, Aurangabad Bench Order)

असे आहे मुळ प्रकरण

नालंदा गृहनिर्माण संस्थेने वर्ष १९६८ मध्ये खरेदी खताद्वारे सर्वे नंबर ३४ मध्ये एकूण सहा एकर जमीन विकत घेतली होती. त्यानंतर १९७० मध्ये शासनाने विद्यापीठासाठी सर्वे नंबर ३४ चा काही भाग भूसंपादित केला होता. त्यावेळी नियोजित नालंदा संस्थेची एकूण सहा एकर आणि पंचशील संस्थेची एकूण दोन एकर असे एकूण आठ एकर क्षेत्रफळ वगळून उर्वरित जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते. भूसंपादन करताना दोन्ही संस्थेची जमीन सर्वे नंबर ३४ च्या मध्यभागी येत असल्याने दोन्ही संस्थेला सर्वे नंबर २६ मध्ये आठ एकर क्षेत्रफळ असलेली जमीन अदली-बदली करून देण्यात आली होती. मात्र कालांतराने विद्यापीठाने अनधिकृतपणे कब्जा केला, व ही जागा क्रीडा प्राधिकरण (साई) यांना ९९ वर्षांच्या भाड्यावर दिली. त्यावर अनधिकृतपणे कंपाउंड वॉल करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला होता.

संस्थेच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल विभागातर्फे विभागीय आयुक्तांनी सदर जागेवर मोजणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोजणीचे आदेश पारित केले होते. भुमिअभिलेख कार्यालयाने तीन वेळेस मोजणीचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला विद्यापीठाने विरोध केल्याने संस्थेतर्फे मुख्य प्रवर्तक महेंद्र ठोंबरे यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड आनंद भंडारी, शासनातर्फे ॲड. एस आर यादव, विद्यापीठातर्फे ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, तर साईतर्फे ॲड. एस. एस. देवे यांनी काम पाहिले.