पाटबंधारे विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळेच पुराचे संकट

औरंगाबाद : परभणी जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात आणि या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे खरिप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गोदावरी आणि दूधना नद्यांना आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती, मालमत्तेची आणि जीवितहानी झाली आहे. गोदाकाठच्या शंभर सवाशे गावांना याची झळ बसली आहे. अतिवृष्टी नैसर्गिक आपत्ती असली तरीही पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांचा गलथान कारभारही याला तितकाच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने राजन क्षिरसागर व राम बाहेती यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

शेतकरी संघर्ष समिती परभणीचे माणिक कदम, शिवाजी कदम व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे अभय टाकसाळ यांच्या उपस्थितीत शनीवारी (ता. ११ ) पत्रकार परिषद झाली. गेल्या मंगळवारी ( ता. सात ) एकाच दिवशी १२०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले, वास्तविक पाहता दोन दिवस आधीपासून २०० - ३०० क्युसेक वेगाने प्रवाह नियंत्रित करणे शक्य होते. नदीवरील बंधाऱ्यात १५ सप्टेंबरनंतर शंभर टक्के पाणीसाठा करण्याची तरतूद असताना मध्य पावसाळ्यात ऑगस्ट महिन्यात गोदावरी नदीवरील बंधारे विशेषतः ढालेगाव, तारुगव्हाण, खडका, मुळी, दिग्रस या बंधाऱ्यांचे दरवाजे पूर्णतः बंद करून धरणासारखा पाणीसाठा करण्यात आला, ही बाब शासननिर्णयाशी विसंगत आहे. दरवाजे बंद केले जात असताना माजलगाव धरण ९० टक्केपेक्षा जास्त भरले आहे.

हवामान खात्याने पर्जन्यमानाचे दिलेले अंदाज दुर्लक्षित करण्यात आले . कार्यकारी अभियंता विष्णुपुरी टप्पा दोन आणि माजलगाव प्रकल्प यांच्यात कोणताही समन्वय नाही आणि मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक तसेच गोदावरी खोरे महामंडळ यांनी देखील या प्रकरणी कोणतीही समन्वयाची भूमिका पार पडली नाही. अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्तांना मदत करण्यात राज्य सरकार मराठवाड्यातील जनतेशी दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप करून ऑगष्ट २०१९ मधील शासन निर्णयाच्या तरतुदी मराठवाडयात लागू का करत नाही असा सवाल केला.

सर्व पूरग्रस्तांना एनडीआरएफच्या तरतुदीनुसार हेक्टरी ३८ हजार रुपये देण्यात यावेत, यात २०१५ पासून वाढ झालेल्या महागाई निर्देशांकाप्रमाणे आवश्यक वाढ करा ऑगष्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या तरतुदी लागू करा. पीक विमा योजनेतून बाधित क्षेत्रातील सर्वांना १०० टक्के पीक नुकसान भरपाई जोखीम रक्कमच्या प्रमाणात द्या, ७२ तासात तक्रार करण्याची पीक विमा योजनेतील चुकीची तरतूद तात्काळ रद्द करा, बाधित क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोग रद्द करा, २०२० खरीप हंगामातील बाधित क्षेत्रातील संपूर्ण कापणी प्रोयोग रद्द करा आणि महसूल व कृषी विभागाच्या पंचनाम्या आधारे थकीत विमा भरपाई अदा करा , ग्रामीण मजूर आणि बटाईने शेती करणाऱ्याना किमान ५० हजार मदत करा, वाहून गेलेल्या जनावरांची किंमत द्यावे, मृत पूरग्रस्ताच्या कुटुंबास २५ लाख रूपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, कर्जमाफी करा आदी मागण्या करण्यात आली. या मागण्यांसाठी बुधवार (ता. १५) पासून भाकप आणि शेतकरी संघर्ष समिती आंदोलन करणार असल्याचे यावेळी सांगितले.