औरंगाबाद जिल्हा प्रशासन, पालिकेचे अधिकारी दिल्लीत दाखल

औरंगाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना जागेअभावी रखडली आहे. यासंदर्भात खासदार इम्तियाज जलील यांनी तक्रार करताच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महापालिकेला दिल्ली दरबारचे बोलावणे आले. त्यानुसार प्रमुख अधिकारी लोकसभेच्या स्थायी समितीसमोर म्हणणे मांडणार आहेत.

देशातील प्रत्येक बेघराला हक्काचे घरकूल देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार महापालिकेने ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले होते. तब्बल ८० हजार अर्ज या योजनेसाठी आले होते. छाननीनंतर ५२ हजार अर्ज पात्र ठरले. मात्र, एवढ्या मोठ्या घरकूल योजनेसाठी जागा मिळत नसल्याने बेघरांची घरे स्वप्नातच राहिले आहेत. मिटमिटा भागात वीस हेक्टर जागा देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने दाखवली होती, पण याच परिसरात, सफारी पार्क विकसीत केले जात आहे. त्यानंतर तीसगाव परिसरातील जागेवर खल झाला. हर्सुल, चिकलठाणा भागातील जागाही सुचविण्यात आल्या, पण जागा अंतिम होत नव्हती.

दरम्यान खासदार इम्तियाज जलील यांनी तक्रार केल्यानंतर लोकसभेच्या स्थायी समितीने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे प्रशासक यांना दिल्लीत सुनावणीसाठी बोलावले. या पत्रानंतर जिल्हा प्रशासनाने चार ठिकाणच्या जागा महापालिकेला उपलब्ध करून दिल्या आहेत. असे असले तरी लोकसभेच्या स्थायी समितीसमोर म्हणणे मांडण्यासाठी शुक्रवारी वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली दरबारी दाखल झाले.

पहिला टप्पा होणार २०२४ मध्ये पूर्ण

यासंदर्भात महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले की, आवास योजनेसाठी ५२ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आता जागा देखील मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिका आता विकासकाची नियुक्ती करेल, योजनेचा पहिला टप्पा २०२४ पर्यंत पूर्ण केला जाईल.