मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास जबाबदारी सरकारची!

औरंगाबाद : समाजातील अनेक बांधवांच्या बलिदानानंतरच मराठा आरक्षण मिळाले. ते टिकविण्यासाठी मंगळवारी (ता.सात) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे; मात्र त्यासाठी राज्य सरकारतर्फे दिल्लीत कोणत्याही ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांशी संपर्कच झालेला नाही. या प्रकरणात वारंवार घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला जातो. अशा परिस्थितीत पाचपेक्षा अधिक न्यायाधीशांचे पीठ गठित करावे व या पीठाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. 

हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान   

याबाबत माहिती देण्यासाठी बुधवारी (ता.एक) आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील म्हणाले, की ही सुनावणी पूर्वनियोजित आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची तयारी झालेली नाही. सरकारच्यावतीने दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील, प्रमुख विधी सल्लागार यांच्याशी कुठल्याही प्रकारे संपर्कदेखील करण्यात आलेला नाही. राज्याचे मुख्य सरकारी वकील हे तीन महिन्यांपासून मुंबईत आहेत. त्यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली, याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा. तसेच मंगळवारी राज्य सरकारतर्फे दिल्ली येथील कोणते विधी तज्ज्ञ बाजू मांडणार आहेत? त्यांची नावे जाहीर करावीत. 

हेही वाचा : कोरोनाबद्दल साहित्यिक म्हणतात.. 

राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारे मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जयश्री पाटील व इतरांच्यावतीने आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेले आहे, यामध्ये रिस्पाँडंट म्हणून राज्य सरकार, मी स्वतः विनोद पाटील व राज्याचे मुख्य सचिव एवढेच आहेत. मी माझ्यावतीने तयारी पूर्ण केलेली आहे. परंतु, राज्य सरकारच्यावतीने कोणतीही तयारी झालेली नाही.

हेही वाचा : पद्धतशीर दृष्टीकोन ठेऊन लाॅकडाऊन उठवु शकतो - उद्योजक सुनील किर्दक

सात जुलैरोजी मराठा समाजाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नरसिंहा हे समाजाची बाजू मांडणार आहेत. नरसिंहा यांनी मागच्या आठवड्यात मध्यप्रदेश आरक्षणाची केस लढली व तसेच देशातील बीसीसीआयसारख्या इतर प्रमुख केसेसमध्ये बाजू मांडलेली आहे. तसेच त्यांच्याशी आमचे वकील संदीप देशमुख हे संपर्कात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : चिमुकल्यांनी जोडलेले हात करतात अस्वस्थ  

...तर जबाबदारी राज्य सरकारची 
मराठा आरक्षण कायम राहण्यासाठी सरकारने गंभीर राहावे. मराठा आरक्षणामध्ये किंचित जरी फरक पडला तर त्याची पूर्णत: जबाबदारी राज्य सरकारचीच राहील. तीन पक्षांचे सरकार असल्यामुळे मराठा समाजाबाबत कोणीही गंभीर नाही, असा आमचा आरोप आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली भूमिका तत्काळ स्पष्ट करावी. कशा पद्धतीने आरक्षण टिकेल, याबाबत जाहीर खुलासा करावा; कारण विधिमंडळ उपसमितीची बैठक मुंबईत झाली. या बैठकीचा आणि सुनावणीचा कसलाही संबंध नसतो. सुनावणी करण्यासाठी वकील लागत असतो आणि तोही मोठ्या दर्जाचा असावा लागतो. जर राज्याचे मुख्य सरकारी वकील ज्येष्ठ वकिलांना भेटलेच नसतील, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पाठपुरावा व सुनावणीची तयारी केलीच नसेल तर काय होणार? याबाबत तातडीने खुलासा करावा. अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी केली.