गुंठेवारीच्या नावाखाली हिंदूंचा छळ

औरंगाबाद : शहरात गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या नावाखाली मध्यमवर्गीय, गरीब हिंदूंच्या वस्त्यांना टार्गेट केले जात आहे. महापालिका प्रशासन त्याची छळवणूक करीत आहे. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या आदेशावरून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक हिटलरशाही पद्धतीने वसुली करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पालकमंत्र्यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी सर्वसामान्यांवर अद्यापही टांगती तलवार आहे. छळ थांबविला नाही, तर महापालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला.

येथे रविवारी (ता. ३१) पत्रकार परिषदेत बोलताना दरेकर म्हणाले, गुंठेवारी मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडून मनमानीप्रमाणे शुल्क वसूल केली जात आहे. नियमितीकरण न केल्यास वसाहतींवर बुलडोझर चालविण्याचा इशारा महापालिकेने दिवाळीच्या तोंडावर दिल्याने नागरिकांत घबराटीचे वातावरण आहे. गुंठेवारीतील नागरिक पूर्वीप्रमाणे १२० रुपये दराने पैसे भरण्यास तयार आहे. मात्र राज्यातील सरकारतर्फे केवळ वसुलीच्या नावाखाली अवाच्या सव्वा शुल्क लावले जात आहे. नियमितीकरणासाठी मध्यवर्गीयांना प्रत्येक मालमत्तेमागे तीन ते सात लाख लाखांपर्यंतचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. गुंठेवारीच्या आडून गारखेडा,

विष्णूनगर आदी भागांतील गरीब हिंदूंना टार्गेट केले जात आहे. मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्याची भाषा भाजप खपवून घेणार नाही. प्रशासकांनी ऐकले नाही तर मोर्चा काढला जाईल. भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर, माजी महापौर भगवान घडामोडे, राजू शिंदे, राजगौरव वानखेडे उपस्थित होते.

सरकारला धारेवर धरणार

गुंठेवारीच्या प्रकरणात पालकमंत्री सुभाष देसाई, शिवसेना नेते, महापालिका प्रशासक यांच्या वेगवगेळ्या भूमिका आहेत. यामुळे सर्वजण संभ्रमात असल्याचा आरोप करीत दरेकर म्हणाले, आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे मालक समजत आहे. त्यांची हेकेखोरी भाजप खपवून घेणार नाही. गुंठेवारीसह शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेवरून विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार आहे.

पाणीपुरवठा योजनेचा देखावा

शहरासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी १६८० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती. सध्याच्या सरकारने योजनेसाठी केवळ घोषणा केली. आजही शहरवासीयांना आठ - आठ दिवसांनंतर पाणी मिळत नाही. मात्र, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर योजनेचे काम सुरू असल्याचा देखावा शिवसेना करीत आहे. जायकवाडी धरणातील विहीर व पाइपलाइनचे काम पहिल्यांदा सुरू करणे अपेक्षित होते, परंतु राज्य सरकार शहरातील जलकुंभ व पाइपलाइन अंथरण्याचे काम हाती घेऊन देखावा निर्माण करीत असल्याची टीका दरेकर यांनी केली. ‘आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कोठून येणार’,अशी नव्या योजनेची स्थिती असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

नवाब मलिकांनी राजीनामा द्यावा

समीर वानखेडे प्रकरणावरून मंत्री नवाब मलिक दलित आणि मुस्लिम असा वाद निर्माण करीत आहेत. केवळ त्यांच्या जावयाला तुरुंगात टाकल्यामुळे मलिक हे करीत असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला. मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर असे हल्ले करणे योग्य नाही. त्यांनी राजीनामा द्यावा. दरम्यान, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस दिल्यास महामंडळाच्या व्यवस्थापकाच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशाराही दरेकरांनी दिला.

संभाजीनगर करूनच दाखवा

औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करणार असल्याचे शिवसेनेतर्फे सांगण्यात येते तर एमआयएम हे होऊ देणार नसल्याचे सांगते. निवडणुकीच्या तोंडावर दोघांकडून हे केले जात आहे. शिवसेनेने यासंदर्भात रीतसर ठराव घेऊन नामकरण करून दाखवावे, असे थेट आव्हान दरेकरांनी दिले.