औरंगाबाद : राज ठाकरेंच्या सभेचा अहवाल जाणार गृहमंत्रालयात

औरंगाबाद - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची रविवारी (ता. १) औरंगाबादेत जाहीर सभा झाली. या सभेचा अहवाल गृह मंत्रालयाने मागविला आहे. विशेष म्हणजे, शहर पोलीस दलाने ठाकरेंच्या सभेला १६ अटी-शर्तींवर परवानगी दिली होती. याचे उल्लंघन झाले की नाही? याचा अहवाल पोलीस आयुक्त गृह मंत्रालयाला पाठविणार आहेत. याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार सोमवारी (ता.२) पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अपर्णा गिते यांनी सायबर शाखेत पाच तास बसून राज यांचे ४५ मिनिटांचे भाषण ऐकले. त्यानंतर अहवाल बनविण्याचे काम सुरु झाले होते.

काय होत्या अटी, शर्ती

• सभेत महिला व पुरुषांची स्वतंत्र आसन व्यवस्था असावी, तेथे स्वच्छता असावी. स्वच्छतागृहाचीही सोय करावी.

• कोणतीही व्यक्ती किंवा समुदायाचा अनादार होईल, असे वक्तव्य टाळा.

• सभास्थानाची आसनव्यवस्था १५ हजार नागरिकांची असल्याने त्यापेक्षा अधिक लोकांना निमंत्रित करू नये.

• सामाजिक सलोख्याला बाधा निर्माण होईल, असे व्यक्तव्य करू नये.

• सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करा.

• धर्म, भाषा, जात, वंश यावरून चिथावणी देणारी भाषणे टाळावी.

असे झाले उल्लंघन

• महिलांची आसन व्यवस्था स्वतंत्र नव्हती. महिलांना पुरुषांच्या गर्दीतूनच ये-जा करावी लागली.

• दोन धर्मांच्या नागरिकांमध्ये कटुता निर्माण होईल, असे वक्तव्य राज ठाकरे यांनी सभेतून केले.

• सभेला ३० ते ३५ हजार नागरिकांची उपस्थिती होती. विशेष शाखेने ही आकडेवारी अहवालात नोंदविली.

• भोंगे उतरविण्यासाठी ४ मेचा अल्टीमेटम देताना काय ते एकदा होऊनच जाऊ द्या, असे तरुणांना भडकविणारे वक्तव्य.

• सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ध्वनीप्रदुषणाच्या अटी पायदळी तुडविल्या. डेसीबलचा आकडा हा ८४ पर्यंत होता.

• दोन धर्मांमध्ये विष कालविण्याचे काम या जाहीर सभेतून उघडपणे झाले.