सह्याद्री देवराई आगीचे प्रकरण : वनविभाग; कायम इलाज सोडून मलमपट्टीच

बीड : कागदोपत्री वृक्षारोपण, चर खोदण्याची कामे करून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या वनविभागाला आहे, ते वृक्ष वाचविण्यात स्वारस्य नाही. येथील सह्याद्री देवराई वनराई प्रकल्पाला दुसऱ्यांदा आगीच्या घटनेनंतर या विभागाचा कर्तव्यशुन्यपणाचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे.

या परिसराला कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्यासाठी ठोस पावले उचलले तर येथील हिरवाई कायम टिकू शकेल. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेली पाइपलाइनचे रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी या विभागाने कुठल्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे एका गावच्या सार्वजनिक पाइपलाइनचे पाणी वापरण्याची मुभा असतानाही टँकर लावले गेले. यामागचा उद्देशही काहीसा वेगळा वाटत आहे.

बीडकरांसाठी वनविभाग व अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी परिसरातील पालवणजवळ सह्याद्री देवराई वनराई प्रकल्प उभारला. पालवण शिवारातील हा प्रकल्प बीडकरांसाठी पिकनिक पॉइंटही झाला. परंतु, गत महिनाभरात हा प्रकल्प दोनदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडला. वृक्ष लागवड मोठ्या प्रमाणात झाल्याने या परिसरात भेट देणाऱ्यांची संख्याही वाढलेली आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये या ठिकाणी बीडसह परिसरातील निसर्गप्रेमींची मोठी वर्दळ असते. परंतु, काळ पुढे सरकत चालला तसे या परिसरातील वृक्ष संवर्धनासाठी म्हणावी तेव्हढी काळजी घेतली जात नसल्याचे दिसते.

गत महिनाभरात या ठिकाणी दोनदा आगीच्या घटना घडल्या. यात शेकडो वृक्षांना हळ लागली. ही आग कशी लागली, कोणी लावली हा शोधाचा विषय आहे. मात्र, हा वनप्रकल्प टिकविण्यासाठी व जगविण्यासाठी वनविभाग अनुत्सुक असल्याचे दिसते.

या ठिकाणी शाश्‍वत पाणीपुरवठा झाल्यास झाडांबरोबरच परिसरातील गवत, झुडपेही बारा महिने हिरवीगार होऊ शकतील. त्यासाठी पाइपलाइनचे काम पूर्ण करून अंतर्गत भागात ती फिरवल्यास या परिसरातील हिरवळ कायमस्वरूपी टिकू शकेल.

कायमस्वरूपी चौकीदार गरजेचा

विशेष म्हणजे या ठिकाणी कायमस्वरूपी चौकीदार गरजेचा आहे. परिसरात सकाळ-संध्याकाळ अनेक जण हजेरी लावतात. यातील काही अतिउत्साही मंडळींकडून गैरप्रकार होण्याचीही शक्यता असते. परिणामी, आग लागण्यासारख्या घटनाही घडू शकतात. त्या टाळण्यासाठी वन विभागाने या ठिकाणी कायमस्वरूपी चौकीदार नियुक्त करणे आवश्यक आहे. मात्र, तशाही उपाय योजना झालेल्या नाहीत. सह्याद्री देवराई प्रकल्पाला शाश्‍वत पाणीपुरवठा व्हावा, याकरिता दोन वर्षांपूर्वी डोकेवाडा तलावावरून पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. त्याचे टेंडरही झाले होते. परंतु, ज्या कंत्राटदाराला ते मंजूर झाले, त्याने काम करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर पाठपुरावा न झाल्याने ही मंजुरी अद्याप कागदावरच आहे.