Sambhaji Nagar : जिल्हा परिषद झाली ‘हायटेक’

छत्रपती संभाजीनगर -जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र मोठे आहे. यात सोळाहून अधिक विभाग असून यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची कामे पाहिली जातात. मात्र, प्रत्येक विभागाला आढावा घ्यायचा असला तरी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा तोकडी पडते,

म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी शिक्षण, सामान्य प्रशासन, पाणीपुरवठा विभागांसाठी (जल जीवन मिशन) ॲप तयार केले आहेत. यामार्फत कामात पारदर्शकता, कर्मचारी, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, विविध योजनांची माहिती, विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर अशी विविध माहिती एका छताखाली मिळणार आहे.

शिक्षण विभाग

जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ८० प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आहेत. यात जवळपास ८ हजार ५०० शिक्षक कार्यरत असून दोन लाख वीस हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. एवढ्या विद्यार्थी, शिक्षकांची नोंदी ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र ॲप विकसित करण्यात येत आहे.

यामध्ये विद्यार्थी, शिक्षकांची हजेरी तसेच विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर त्यांची प्रगती कुठपर्यंत आली आहे, अध्ययन स्तर कमी असलेल्या शाळेला भेटी देऊन त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात सोपे होणार आहे. दरम्यान, सध्या या ॲपचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू आहे.

सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘ग्रामीण ॲप’

जिल्हा परिषदअंतर्गत सोळाहून अधिक विविध विभाग असून यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, पशुसंवर्धन विभागाचे दवाखाना तसेच संलग्न विविध कार्यालय आहे. या कार्यालयातील गैरहजेरी, वेळेवर न पोचणे, हजेरी लावून गायब होणे अशा दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांच्या अनेकदा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जिओ टॅगिंग आधारित हजेरीचे ‘ग्रामीण ॲप’ विकसित करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना ॲपमध्ये हजेरी नोंदविणे, फोटो अपलोड करणे, हजर व गैरहजर नोंदी कराव्या लागतात. त्यामुळे उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वचक बसला आहे.

‘जेजीएम औरंगाबाद ॲप’

केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून जिल्ह्यात जल जीवन मिशनची कामे पुरवठा विभागामार्फत सुरू आहेत. या मिशनमार्फत प्रत्येक घराला नळजोडणी करून ५५ लिटर प्रतिदिन पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पुढील २५ वर्षे कोणतीच पाणीपुरवठ्याची योजना राबविण्यात येणार नाही म्हणून या योजनेमध्ये पारदर्शकता व पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटावा या उद्देशाने जिल्हा परिषदेतर्फे ‘जेजीएम औरंगाबाद ॲप’ सुरू करण्यात आले आहे. या ॲपअंतर्गत जिल्ह्यातील १ हजार १६१ योजनांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या ॲपमध्ये कंत्राटदारांची निविदा, देयके व त्यांनी केली कामे याचा लेखाजोखा ठेवण्यात आला आहे.