Sambhaji Nagar News : गावे ब्याण्णव; तलाठी तेवीस !

फुलंब्री : तलाठी हा महसूल खात्याचा महत्त्वाचा दुवा असून शेतकऱ्यांची कामे तातडीने मार्गी लागावी या उद्देशाने महसूल विभागाने एकापेक्षा अधिक गावांसाठी तलाठी सजांची निर्मिती केली. एका सजास एक तलाठी असे धोरण आखले. मात्र, फुलंब्री तालुक्यातील ९२ गावांची जबाबदारी केवळ २३ तलाठ्यांवर सोपवून महसूल प्रशासनाकडूनच या नियमाला बगल दिली गेल्याने शेतकऱ्यांची कामे खोळंबल्याचे चित्र आहे.

फुलंब्री तालुक्यात ५ महसुली मंडळांतर्गत ३३ सजे असून ९२ गावांसाठी तलाठ्यांची ३३ पदे मंजूर आहेत. मात्र, १० तलाठ्यांची पदे रिक्त असल्याने केवळ २३ तलाठ्यांना ९२ गावांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक तलाठ्याकडे एक ते सहा गावे देण्यात आल्याने गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. सोबतच शेतकऱ्यांची अनेक कामे खोळंबून त्यांना तलाठ्यांचा शोध घेत दररोज तालुक्याची भ्रमंती करावी लागत आहे.

फुलंब्री तालुक्यात वडोद बाजार, पीरबावडा, फुलंब्री, आळंद व बाबरा अशी एकूण पाच महसुली मंडळ आहे. त्यासाठी ५ मंडळ अधिकारी नियुक्त आहे. तालुक्यात ९२ गावांसाठी ३३ सजे असून त्यासाठी तलाठ्याची ३३ पदे मंजूर असताना १० तलाठ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार कार्यरत तलाठ्यांकडे सोपविला गेल्याने शेतकऱ्याची परवड होत असल्यामुळे महसूलची चाके रुतली आहे.

शासनास महसूल जमा करून देण्यात तलाठ्यांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र, रिक्त पदांमुळे महसुलासोबतच फेरफार, ई-पीक नोंदणी, शेतजमिनीच्या वाटण्या, वादग्रस्त जमिनीचे शिवरस्ते, जमीन मोजणी, हद्दी कायम करणे, भूमिहीन प्रमाणपत्र, सातबारा उतारे, विहिरी व बोअरवेलच्या नोंदी करणे आदी कामे रखडून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सोसावा लागत असल्याने रिक्त जागेच्या ठिकाणी तातडीने तलाठ्यांच्या नेमणुका करून शेतकऱ्यांची अडचण सोडवावी अशी मागणी होत आहे.

एक सजा, एक तलाठी धोरण हवे

शेतकऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीत तलाठ्यांकडून शेतजमिनीच्या विविध दस्तऐवजांची गरज सारखी भासते. सोबतच अनेक फेरफार व इतर नोंदीसाठी दोन दोन महिने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांअभावी प्रतीक्षा करावी लागते. काही तलाठ्यांकडे दोन-तीन सजांचा भार असल्याने शेतकऱ्यांची अनेक कामे रखडत आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित रिक्त जागांवर तलाठ्यांच्या नियुक्त्या करून ''एक सजा, एक तलाठी'' या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होऊ लागली आहे.