औरंगाबाद जिल्ह्यात उष्णतेचा पारा ४१ अंशांवर

औरंगाबाद : राज्यातील काही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात उष्णतेची लाट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शाळेच्या वेळेसंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून जिल्हापातळीवर निर्णय घ्यावा, अशा सूचना राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत. याबाबत औरंगाबाद जिल्हा प्रशासन विभाग काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

यंदा कोरोनामुळे विलंबाने शाळा सुरू झाल्या. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी व अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षा घेण्यासाठी एप्रिलअखेरपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. परंतु, राज्यातील काही भागात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शाळांच्या वेळेसंदर्भात स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील तापमान ४१ अंशांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सकाळी आठ ते दीडपर्यंत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पायाला चटके सहन करून घामाघूम शरीराने विद्यार्जन करावे लागत आहे. स्थानिक अधिकारी परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून आदेश पाळण्यात धन्यता मानत आहे. दुपारी दीड वाजता भर दुपारी उन्हातान्हात शाळा सुटल्यानंतर लगतच्या गावांतून सायकल किंवा पायी घर गाठावे लागत आहे. कडक उन्हात होणाऱ्या शाळा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकरिता धोकादायक ठरत आहेत. विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासाचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीवर होऊन गैरहजेरीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. आता शिक्षण आयुक्ताच्या सूचनेनंतर स्थानिक प्रशासन काय निर्णय घेणार? याकडे पालक, शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यार्थ्यांची शाळेत होते लाहीलाही

बहुतांश शाळांमध्ये लाइट नाही, पंखे नाहीत. तसेच पिण्यासाठी थंड पाण्याची सोय नाही. इतकेच नव्हेतर अनेक शाळा पत्र्याच्या आहेत. त्यामुळे वर्गातील विद्यार्थ्यांसह शिक्षकही घामाघूम होत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक पालकांनी मुलांना शाळेत पाठविणे बंद केले आहे. गैरहजेरी वाढवून अध्ययन-अध्यापन प्रभावित होईल का? असा प्रश्‍न पालकांकडून उपस्थित होत आहे.

''राज्यातील काही जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट आली आहे. त्यामुळे शाळांच्या वेळेसंदर्भात स्थानिक प्रशासनाने चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी सूचना शिक्षण आयुक्त यांनी दिल्या आहेत. याबाबत आजच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे.''

- जयश्री चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग