औरंगाबादेत अनुभवता येईल टायगर सफारी

औरंगाबाद- महापालिकेने मिटमिटा भागात सफारी पार्क विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीतून निधीही मंजूर झाला असून, आता शासनाकडून वाढीव जागा मिळाल्यानंतर सुमारे 20 हेक्‍टरमध्ये टायगर सफारीचा आनंद पर्यटकांना घेता येईल. यासाठी सफारी पार्कच्या निधीत वीस कोटींची वाढ करण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटीच्या ऍडव्हायझरी कमिटीच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. 14) घेण्यात आला. 
स्मार्ट सिटीच्या ऍडव्हायझरी कमिटीची अनेक वर्षांपासून बैठक झाली नव्हती. दरम्यान, महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात खासदार इम्तियाज जलील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, आमदार अतुल सावे, आमदार प्रदीप जैस्वाल, सभागृहनेता विकास जैन, भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांची उपस्थिती होती. बैठकीनंतर पत्रकारांसोबत बोलताना खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, सफारी पार्क स्मार्ट सिटीतून विकसित झाल्यास याठिकाणी वाघ बंदिस्त पिंजऱ्यामध्ये न ठेवता त्यांना मोकळ्या वातावरणात म्हणजेच पर्यटकांना उघड्या जीपमधून वाघांना बघता येईल, अशी व्यवस्था करावी, अशी सूचना महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी केली. त्यानुसार 145 कोटींच्या डीपीआरमध्ये आणखी 20 कोटींचा खर्च वाढविण्यास सर्वच सदस्यांनी होकार दिला. कमिटीने या विषयाला मंजुरी दिली असल्यामुळे हा प्रस्ताव आता स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. 

मुख्यमंत्र्याच्या स्वागतासाठी आले अन दंड भरुन गेले   

वीस हेक्‍टर जागेसाठी प्रयत्न 
मिटमिटा भागात शासनाने महापालिकेला 100 एकर जागा दिली आहे. आणखी 20 हेक्‍टर जागेची मागणी शासनाकडे करण्यात आली असून, त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. या 20 हेक्‍टरमध्ये वाघांची सफारी असेल. बैठकीत सफारी पार्कसाठी लागणाऱ्या पाण्याबाबत चर्चा झाली, असे महापौरांनी सांगितले. जायकवाडी धरणातून पाणी मिळाले नाही तर पर्याय काय? याचा विचार झाला पाहिजे, असे सदस्यांचे म्हणणे होते. त्यावर सफारी पार्क परिसरातच पाण्याचे सोर्स शोधण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने केले अजय देवगणने केले "तान्हाजी'त बदल  

डीपीआर 165 कोटींवर 
सफारी पार्क उभारण्यासाठी 145 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी स्मार्ट सिटीतून देण्याचे या आधीच ठरले आहे. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळानेही त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. आता हा डीपीआर 165 कोटींवर जाणार आहे.