बीड : बारा आठवड्यांपुढचा गर्भपात सीएसच्या परवानगीशिवाय नाही

बीड : कायदेशीर प्रकरणांमध्ये सहा महिन्यांपर्यंतचा (२४ आठवडे) गर्भपात करता येतो. तर, अनावश्यक (व्यंग असेल, इतर काही वैद्यकीय किचकटता किंवा कुटुंब नियोजन) आदी कारणांसाठीही विशिष्ट कालावधीपर्यंत गर्भपात करता येतो. मात्र, गर्भलिंगनिदान करून गर्भपात करण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. १२ आठवड्यांच्या पुढील गर्भपातासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची परवानगी लागणार आहे.

जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयासह अंबाजोगाईचे स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये अशा १६ शासकीय दवाखान्यांसह तब्बल ८१ खासगी दवाखान्यांत गर्भपातास परवानगी आहे. यात दोन खासगी दवाखान्यांत १२ ते २० आठवड्यापर्यंतचा कायदेशीर गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. जिल्हा रुग्णालयात २० आठवडे तर अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयात २४ आठवड्यांचा (सहा महिन्यांचा) कायदेशीर गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. मात्र, आता १२ आठवड्यानंतरच्या प्रत्येक गर्भपातासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

दरम्यान, तीन आठवड्यांपूर्वी तालुक्यातील बक्करवाडी येथील शीतल गाडे या महिलेचा गर्भलिंगनिदानानंतर १८ आठवड्यांचा गर्भपात करताना गर्भपिशवीला जखम झाल्याने अतिरक्तस्त्राव होऊन मृत्यू झाला. तत्पूर्वी शीतल गाडे जिल्हा रुग्णालयातच गर्भपातासाठी आली होती. मात्र, तिला अगोदरच्या मुली असल्याने तिने गर्भलिंगनिदान केल्याचा संशय आल्याने तिच्या गर्भपातास नकार देण्यात आला. त्यानंतर तिने अप्रशिक्षित मावशीकडून गर्भपात करून घेतला व तिचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता शासकीय आरोग्य संस्था व खासगी दवाखान्यांत जरी १२ आठवड्यांपुढचा गर्भपात करायचा असेल तर जिल्हा शल्यचिकित्सकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी आरोग्य विभागाच्या या प्रस्तावावर मोहर लावली आहे.

सिव्हिलमध्ये समिती करणार गर्भपाताच्या कारणांची मीमांसा

अनेकदा वैद्यकीय कारणांनी (गर्भात दोष असणे, व्यंग असणे, अर्धवट गर्भपात होणे) गर्भपात करावा लागतो. तर, काही कायदेशीर प्रकरणांत (व्यंग, अत्याचारातून गर्भधारणा किंवा अन्य कायदेशीर बाबींमुळे महिलेला गर्भ नको असेल तर कायदेशीर परवानगीनंतर) सहा महिन्यांपर्यंचा गर्भपात करता येतो. २० आठवड्यांपर्यंतचा (पाच महिने) जिल्हा रुग्णालयात व २४ आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयात करता येतो. दोन खासगी दवाखान्यांनाही २० आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपाताची परवानगी आहे. मात्र, १४ ते १६ आठवड्यानंतर सोनोग्राफीत लिंगनिदान होते.

त्यामुळे लिंगनिदान करून मुलगी असल्यानंतर गर्भपात करणाऱ्याचेही प्रकार घडतात. २० आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याचा नियम असल्याने बेकायदा गर्भलिंगनिदान केले जाते व शासकीय किंवा परवानगी असलेल्या गर्भपात केंद्रात गर्भपात केला जातो. मात्र, नियमातील गर्भपात असल्याने अगोदरच्या मुली किती? गर्भपाताचे कारण काय? याची विचारणा सहसा व्हायची नाही. जरी विचारले तरी समोरच्याकडून पहिली मुलेच असल्याचे सांगून कुटुंब नियोजनासाठी गर्भपात करायचाय या उत्तरावरही गर्भपात केला जाई.

मात्र, शीतल गाडे मृत्यू प्रकरणानंतर आता जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या परवानगीशिवाय १२ आठवड्यांपुढील गर्भपात करता येणार आहे. गर्भपातासाठी आलेल्या महिलेकडून तिला अगोदरच्या मुली आहेत का? मुले असल्याची उत्तरे दिली तर त्यांची जन्मतारखेच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. जर, पूर्वी मुलीच असतील तर गर्भपाताची परवानगी दिली जाणार नाही.

गर्भलिंगनिदानानंतर गर्भपाताची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे गर्भपाताचे खरे कारण शोधूनच परवानगी दिली जाणार आहे. जर अगोदरच्या मुलीच असतील तर गर्भपातास परवानगी नाकारून अशा महिलांची नोंद करून त्यांच्यावर यंत्रणेमार्फत लक्ष ठेवले जाणार आहे.

- डॉ. सुरेश साबळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड