काम करणाऱ्यांचे हात रिकामेच अन् हक्क नसणाऱ्यांचे खिसे गरम!

बीड : जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेत तज्ज्ञांची रिक्त पदे, उपकरणांचा अभाव तर आहेच शिवाय खरेदी, भरतीमधील घोटाळे आणि आगाऊ वेतनवाढीच्या नावाखाली शासन तिजोरीवर हात मारण्याचे प्रकारही घडले आहेत. काही प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा तर काही प्रकरणी चौकशी समितींचे अहवाल धूळखात पडून आहेत.

या प्रकरणात मुंबई स्तरावरुनच कारवाईकडे दुर्लक्ष आहे. तर, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचाराच्या परताव्यापोटी भेटलेल्या १० कोटी रुपयांच्या रकमेतील हक्काच्या रकमेपासून उपचार करणारे तज्ज्ञ व कर्मचारी वर्षानुवर्षे वंचित आहेत. दुर्धर आजारांनी जर्जर झालेल्या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची आरोग्य अभियानचे आयुक्त तुकाराम मुंडेच ‘शस्त्रक्रीया’ करु शकतात. योगायोगाने श्री. मुंडे जिल्ह्यातही आहेत.

पदवीबाबत अस्पष्टता; नोंदणीही नाही तर सहा वेतनवाढी

आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च एमसीआय (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) व एमएमसी (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल) या संस्थांकडे वैद्यकीय शिक्षणातील पदवीची नोंदणी नसतानाही राज्यभरातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेत (जिल्हा परिषद) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही मर्जीतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तब्बल सहा इनक्रीमेंट्स (आगाऊ वेतनवाढी) दिल्या आहेत. जिल्ह्यात ही संख्या सर्वाधिक आहे हे विशेष.

संगनमताने हा शासन तिजोरीवरील डल्लाच मानला जात आहे. विशेष म्हणजे एका पदवीला पदविका ग्राह्य धरावे, असे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे एका अधिकाऱ्याला पत्रही आहे. दोन्ही संस्थांनी ‘एमपीएच’ व ‘डिपीएच’ या पदव्युत्तर पदवी व पदविकेबाबत स्पष्ट केलेले नाही. वैद्यकीय शिक्षणात कुठलीही पदवीचा किमान कालावधी तीन वर्षांचा असतो हे सर्वश्रुत असताना एका विद्यापीठाने दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला ‘मास्टर’ म्हटल्याचा सोयीचा अर्थ काढण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, सदर अभ्यासक्रम हा निव्वळ वैद्यकीय पदवी घेणाऱ्यांनाच करता येतो, असे नाही तर इतर विषयांतील पदवीधारकही शिकू शकतात. म्हणजे निमवैद्यकीय असा हा अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाचा निव्वळ वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्राला फायदा आहेच का हेही अस्पष्ट आहे.

एखादा वैद्यकीय अधिकाऱ्याने एखाद्या विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली व त्याचा यंत्रणेत उपयोग व्हावा व सदर अधिकाऱ्याने शासन सेवेत टिकून रहावे, यासाठी पदविकेसाठी तीन व पदव्युत्तर पदविकेसाठी सहा आगाऊ वेतनवाढीचा शासन निर्णय आहे. मात्र, सदर अभ्यासक्रमाबाबत संभ्रम असतानाही वेतनवाढी एकेका अधिकाऱ्यांना महिन्याकाठी २० ते ४० हजारांची आगाऊ रक्कम आणि आरोग्य विभागातील मोक्याच्या पदांवर नेमणुका दिल्या जात आहेत.

जिल्ह्यात गंभीरबाब म्हणाले, की २७ अधिकाऱ्यांना तीन व सहा आगाऊ वेतनवाढी आहेत. मात्र, यातील तीन अधिकाऱ्यांच्या पदव्या मुक्त विद्यापीठातून झालेल्या आहेत. त्यांच्या पदवीला एमएमसी (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल) नोंदणी नसतानाही त्यांना वेतनवाढीचा लाभ दिला आहे. सदर संचिकांवरील घाईघाईतील निर्णय आणि याबाबत ओरड होऊनही डोळेझाक यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या प्रकरणातील हेतूबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.

सहा वेतनवाढी पण ‘स्पेशालीटी वर्क’ नकोरे बाबा!

आरोग्य विभागात विशेष तज्ज्ञांच्या सेवा मिळाव्यात आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ आरोग्य यंत्रणेत टिकून रहावेत या हेतूने वैद्यकीय पदविका घेणाऱ्यांना तीन व पदव्युत्तर पदवीधारकांना सहा आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातात. प्रशासकीय पदांवर असणाऱ्यांनीही तज्ज्ञ (उदा. सर्जन असतील तर शस्त्रक्रीया, स्त्रीरोग तज्ज्ञ असतील तर प्रसुती व सिझेरिअन, अस्थिरोगतज्ज्ञ असतील तर हाडांच्या शस्त्रक्रीया) म्हणून सेवा द्याव्यात असे अपेक्षीत आहे.

मात्र, जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेत फक्त पदविका व पदवी म्हणजेच इन्क्रीमेंट्सचा हक्क असा सोयीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. चार - चार महिने शस्त्रक्रियेची उपकरणे हाती न घेणाऱ्यांच्या खिशात देखील महिन्याला वेतनात इन्क्रीमेंट्स पडतात. जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेत (अंबाजोगाईचे स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सोडता) साधारण ८० हून अधिक पदविका व पदवीधारक आहेत.

ग्रामीण भागात कार्यरत बहुतेक दवाखाने शस्त्रक्रीयांची वेळ आली की रेफर करतात. मात्र, येथे इन्क्रीमेंट्स घेणारे तज्ज्ञ कार्यरत असतात. स्पेशालिस्ट असतानाही त्यांच्याकडून स्पेशालिटी वर्क होत नाही. अगदी स्त्रीरोग तज्ज्ञ असतानाही मध्यरात्री गर्भवतींना प्रसुतीसाठी रेफर केले जाते. अशा मंडळींच्या इन्क्रीमेंट्सबाबतही कारवाईची गरज आहे.

‘हक्कदारांना’ दहा कोटी कधी?

गरजू रुग्णांना शासकीय दवाखान्यांसह खासगी दवाखान्यांतही विविध उपचार व्हावेत म्हणून महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना राबविली जाते. यातून शासकीय दवाखान्यांना मिळणाऱ्या विमा परतावा रकमेतील २० टक्के रक्कम उपचार व शस्त्रक्रीया करणाऱ्या तज्ज्ञांसह त्यांना मदत करणाऱ्या स्टाफ नर्स, सिस्टर्स, वार्ड बॉय आणि शस्त्रक्रीयागृह मदतनीसांसाठी प्रोत्साहन भत्ता म्हणून द्यावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र, जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांकडून अद्याप तज्ज्ञ आणि स्टाफच्या हक्काची १० कोटींची रक्कम त्यांना मिळालीच नसल्याचे समोर आले आहे.

जिल्ह्यात या योजनेतून आतापर्यंत शासकीय नऊ आरोग्य संस्थांसह खासगी २४ अशा एकूण ३३ दवाखान्यांत एकूण एक लाख ३७ हजार विविध उपचार व शस्त्रक्रीया झाल्या आहेत. यातून तब्बल २६५ कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला आहे. यात नऊ शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये ३० हजार ५९१ शस्त्रक्रीया व उपचाराची नोंद आहे. त्यासाठी तब्बल ४५ कोटी १० लाखांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे.

शासन निर्णयाप्रमाणे २० टक्के रक्कम उपचार करणारे तज्ज्ञ व स्टाफ यांना नियमानुसार भत्ता म्हणून वितरीत करणे आवश्यक होते. मात्र, आरोग्य संस्थांकडून हक्काची रक्कम अद्यापही वितरीत केली नाही. विशेष म्हणजे या योजनेतून कोविडवरील उपचारही झाले आहेत.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील रुग्णांनी एक लाख ३७ हजार रुग्णांनी आतापर्यंत उपचार घेतले आहेत. त्यासाठी मिळालेल्या २६५ कोटी रुपयांतील शासकीय आरोग्य संस्थांच्या वाट्याला ४५ कोटींहून अधिक रक्कम आली आहे. या रकमेतील २० टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणूनन उपचार व शस्त्रक्रीया करणारे तज्ज्ञ व स्टाफला द्यावी असा शासनादेश राज्याच्या आरोग्य विभागाने ता. ११ जानेवारी २०१९ रोजी तर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने त्यापूर्वीच २१ सप्टेंबर २०१८ ला काढला आहे. मात्र, चार वर्षानंतरही जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही हे विशेष.

कारवाईची फाईल धूळखात

कोरोना संक्रमणाच्या काळात रुग्णांवरील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात मनुष्यबळ नेमणूक, चार वर्षांतील औषधी खरेदी व रक्तपेढील अनियमितता या प्रकरणांतील तक्रारींवरुन चौकशीत गंभीर प्रकार समोर आले. चौकशी समितीचा अहवाल आरोग्य विभागाच्या लातूर परिमंडळाचे तत्कालिन उपसंचालक डॉ. एच. आर. बोरसे यांनी एप्रिल महिन्यात प्रधान सचिवांना पाठविला आहे. अहवालात शिस्तभंगाची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

कंत्राटी परिचारिका, वार्ड बॉय, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हॉस्पीटल मॅनेजर, तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी भरती करताना निकषाकडे कानाडोळा केल्याने शासन तिजोरीवर ४४ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जिल्हा रुग्णालयातील भांडारात केलेली खरेदी प्रक्रीयेतही मोठी अनियमितता झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद आहे.

मर्जीतल्या ठेकेदारांना हाताशी धरुन लाखो व कोट्यावधी रुपयांची खरेदी करताना बाजारभावापेक्षा अधिक किंमत मोजल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे शासन तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. तीन अधिकारी व चार फार्मासिस्टवर या प्रकरणात चार ओढले आहेत. मात्र, या प्रकरणाची कारवाईची फाईल मुंबईत धुळखात आहे. यातील केवळ तीन अधिकाऱ्यांच्या सेवा वर्ग झाल्या आहेत. पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा रुग्णालयातीलच रक्तपेढीतील मनमानी कारभार आणि याअंतर्गत उभारलेल्या विषाणू संसर्ग तपासणी प्रयोगशाळेतील उपकरणांच्या कंत्राटांबाबत गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या चौकशीत चार अधिकाऱ्यांसह इतर चार अशा आठ जणांवर ठपका ठेवल्याचा अहवालही एप्रिल महिन्यातच आरोग्य उपसंचालकांनी शासनाच्या अतिरिक्त सचिवांना पाठविला आहे. उच्च शिक्षीत असूनही व्यवसायिक नैतिकता न पाळणे, जनमानसात रक्तकेंद्राची विश्वासहार्यता कमी करणे, आर्थिक अनियमिततेकडे दुर्लक्ष करणे, असे गंभीर शेरे या अहवालात मारले आहेत.

तत्कालिन उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईच्या राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहसंचालक डॉ. अरुण थोरात तसेच राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सुभाष सोनी या तिघांच्या समितीने चौकशी केली होती. एका रक्त गटाच्या व्यक्तीला दुसऱ्याच गटाचे रक्त चढविण्याचा निष्काळजीपणा, खासगी रुग्णालयातून एका गटाची रक्ताची बॅग मागविल्यानंतर दुसऱ्याच गटाची बॅग देण्याचा बेजबाबदारपणा, मागणी नसताना रुग्णांच्या नावे रक्त पिशव्या दिल्याचे दाखवून अपफरातफर, बाहेर गावी आयोजित रक्तदान शिबीरासाठी जाण्याचे टाळणारे अधिकारी अगदी कर्मचाऱ्यांना फोनवर देखील मार्गदर्शन करत नाहीत, विशेष म्हणजे रक्तदात्यांची अधिकाऱ्यांकडून तपासणीही नाही व अनेकांना स्वैच्छिक रक्तदाता कार्डही देण्यात आलेले नाही, अशा अनियमितता.

रक्तदान शिबीरात स्वनियंत्रणाचा अभाव व बेजबाबदारपणा, बनावट कार्ड तयार करुन रक्ताची मागणी करणाऱ्या नातेवाईकांकडून पैशांची मागण करणाऱ्या तक्रारीतही संशयाला वाव असून याबाबत कधीही आढावा घेतलेला नाही, लॅब टेक्नीशिअनला अनाधिकृत कामावर घेणे, रक्तदात्यांना रक्त संक्रमण परिषदेकडून २० रुपये मिळतात. मात्र २०१३ ते २०१९ या कालावधीत वित्तीय अनियमितता झाली आहे, असे गंभीर ठपके समितीने मारले आहेत. मात्र, यावरही अद्याप कारवाई झालेली नाही.

बाँडेड फिरकतच नाहीत; वेतन कोणाच्या खिशात?

वैद्यकीय पदवीनंतर काही कालावधीसाठी ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असते. यासाठी विद्यावेतनही मिळते. मात्र, नेमणुकीनंतर अनेक पीएचसीला बाँडेड पुन्हा फिरकतच नाहीत. पदव्युत्तर पदवी प्रवेशाच्या परीक्षेच्या अभ्यासासाठी ‘ड्युटीही नको अन॒ वेतनही नको’ अशी त्यांची भूमिका असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात सेवा तर मिळत नाही. पण, त्यांचे वेतन कोणाच्या खिशात जाते, असा प्रश्न आहे.

एनपीए अन् प्रॅक्टीसही जोरात

शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी खासगी सेवा करु नये यासाठी त्यांना एनपीए (नॉन प्रॅक्टीस अलाऊंस) दिला जातो. मात्र, हा भत्ता घेऊनही अनेक मंडळींची खासगी प्रॅक्टीस जोरात आहे. विशेष म्हणजे काहींनी ‘आम्हाला भत्ता नको पण प्रॅक्टीस करु द्या’ अशी मागणी केली आहे. पण, त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय नाही आणि आरोग्य विभाग देखील आपली बाजू ठामपणे मांडत नाही.

मुख्यालयीही नाही; क्वार्टर्स असणाऱ्यांनाही घरभाडे भत्ता

बहुतांशी आरोग्य संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाचे वावडे आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा तर विस्कळीत होतेच. मात्र, मुख्यालयी न राहताही अशांच्या वेतनात नियमितपणे घरभाडे भत्ता पडतोच. विशेष म्हणजे ज्या आरोग्य संस्थांना मोठमोठी क्वार्टर्स आहेत अशा काही ठिकाणच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही घरभाडे भत्ता दिला जात असल्याचा गंभीर प्रकार आरोग्य यंत्रणेत घडत आहे.

रिक्त पदे अन् उपकरणांचाही अभाव

जिल्हाभरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय असा आरोग्य यंत्रणेचा पसारा आहे. टोलेजंग इमारतीही आहेत. मात्र, तज्ज्ञांची २५ हून अधिक पदे रिक्त आहेत. यासह कर्मचारी व शिपायांचीही दोनशेंच्या आसपास पदे रिक्त आहेत. कार्डीॲक ॲम्ब्युलन्स, एमआरआय अशी निदानाची उपकरणेही यंत्रणेत नाहीत. काही ग्रामीण रुग्णालये, निसर्गोपचार केंद्र, कॅथलॅबचे प्रस्तावही प्रलंबीत आहेत.

• तुकाराम मुंडेच करू शकतात यशस्वी ‘शस्त्रक्रीया’

• जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागातील दोन बाजू

• ‘एमपीएच’बाबत संभ्रम तरीही लाखोंचे इन्‍क्रीमेंट

• स्पेशालीटी वर्क नसणाऱ्यांचे इन्क्रीमेंट्स कायमच

• ‘हक्कदारां’ना मिळेना १० कोटींचा परतावा

• ‘खरेदी-कोविड’ भरती घोटाळ्यात कारवाईही होईना

• रक्तपेढीतील अनियमिततेचा अहवालही धूळखात

• पीएचसीला बाँडेड फिरकतच नाही; वेतन कोण घेते?

• एनपीए घेऊनही खासगी प्रॅक्टीस जोरात सुरू

• मुख्यालयी न राहणारेही घेतात घरभाड