Lok Sabha Election : धाराशिव जिल्ह्यात निवडणुकीच्या तोंडावर रंगला राजकीय कलगीतुरा

लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणुकीची धामधूम जिल्ह्यात जोरदार सुरू झाली आहे. धाराशिवचे विद्यमान खासदार आणि महायुती यांच्यात मागील काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला आहे.

मात्र दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत असलेल्या सर्वसामान्यांकडे दोन्ही राजकीय धुरिणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आताच भेडसावत आहे. यावरील उपाययोजना राबविण्याकडे कोणाचाही कल दिसेना झाला आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीने जिल्ह्यातील राजकीय मंडळींनी लोकसभा निवडणुकीची राजकीय रणधुमाळी सुरू केली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी महायुतीचे असलेले विद्यमान खासदार आता आघाडीचे खासदार आहेत.

आगामी निवडणुकीसाठी महायुतीकडून अनेकजण इच्छुक आहेत. त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यावरून आणि विद्यमान खासदारांनी आपल्या कारकिर्दीत कामेच काय केलीत यावरून हा कलगीतुरा रंगला आहे. यात दोन्ही बाजूकडील राजकीय मंडळी गुंतली आहे.

दरम्यान अवर्षणांमुळे जिल्ह्यात दुष्काळाची भीषणता दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकाला याच्या झळा आत्तापासूनच सहन कराव्या लागत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास सर्व पाणीप्रकल्प आटले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याची समस्या आत्तापासूनच भीषण होऊ लागली आहे. जमिनीतील पाणीपातळीही आणखी खोलवर जात असल्याने, चालू कूपनलिका बंद पडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

आपल्यासह पाळीव जनावरांची तहान भागवावी कशी, या विवंचनेत शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिक आहेत. ग्रामीण भागातील लोक यावर ठिकठिकाणी चर्चा करताना आढळत आहेत. राजकारण्यांना मात्र एकमेकांवर कुरघोडी करण्याशिवाय, हे विदारक चित्र पाहून त्यावर उपाययोजना करण्याचे सुचत नाही. हे दुर्दैव आहे.

यावर विहीर, कूपनलिका अधिग्रहण आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा याशिवाय कुठलेही धोरण जिल्ह्यातील मुख्य राजकीय मंडळींकडे नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी तोंडावर आलेल्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवणुकीसाठी अन्य काय उपाययोजना असतील याकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

दरम्यान मिळणाऱ्या पीकविम्याच्या रकमेतून शेतकरी काही तरी उपाय करू शकतो. मात्र पीकविमा रक्कम देण्याचे भिजत घोंगडे तारखावर तारखा जाहीर करून आणखी भिजत आहे. असे चित्र आहे.

मागच्या वर्षीपासून शेतकरी अशाच परिस्थितीला तोंड देत आहेत. कोर्ट, तारखा, नोटिसा, आरोप-प्रत्यारोप यात राजकीय मंडळी गुंतून आहे. विमा कंपनी यातून फायदा घेत आहे. शेतकऱ्यांचा हात मात्र रिकामा राहत आहे.

पाण्यासाठी कसरत

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सध्या पाणीपुरवठा करणारे स्रोत आटत असल्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. परिणामी खासगी टँकरचे पाणी विकत घेऊन तहान भागवत आहेत. चाळीस रुपये प्रति बॅरल (पिंप), तीन रुपये प्रतिघागर इतकी विकतच्या पाण्याची किंमत ग्रामीण भागात आहे. शहरातही अशीच परिस्थिती आहे.

पीकविम्याच्या रकमेची प्रतीक्षा

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षात कलगीतुरा आत्तापासूनच रंगला आहे. चालू वर्षीच्या पीकविम्याची अग्रिम रक्कम देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम देण्यासाठी तारीख पे तारीख हा खेळ सुरू आहे.

यावर दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करण्यात व्यस्त आहे. यात पीकविम्याची उर्वरित रक्कम मिळण्याचा मात्र पत्ता गायब झाला आहे. पाणीसमस्येला तोंड देण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या ठोस उपाययोजनाबाबतही दोन्हीकडील राजकीय मंडळी डोळे बंद करून आहे.