मुख्यलेखा-वित्तविभागाकडून दिरंगाईचे प्रदर्शन

नांदेड :  जिल्हा परिषदेच्या मुख्यलेखा व वित्त विभागांतर्गत बुधवारी (ता. २२) नवनिर्वाचित अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या हस्ते कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ स्लिपा वाटण्याचा प्रशासनाकडून केविलवाना खटाटोप करण्यात आला. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीच्या (जीपीएफ) पावत्या देणे हा प्रशासनाच्या प्रचलित कामकाजाचा भाग आहे. 

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या जीपीएफ पावत्यांसाठी शिक्षक संघटना, कर्मचारी संघटना अनेक वेळा रस्त्यावर उतरल्या आहेत. वेतनश्रेणीनुसार भविष्य निर्वाह निधीच्या जीपीए पावती दरवर्षी कर्मचाऱ्यांना मिळणे अनिवार्य आहे. पण तालुका स्तराकडे बोट दाखवत नेहमी हात वर करणाऱ्या मुख्यलेखा व वित्त विभागाच्या दिरंगाईमुळे तीन वर्षांपासून शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या जीपीएफ पावत्यांसाठी संघर्ष करावा लागला. जिल्हापरिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या सात टक्के भविष्य निधीची कपात करण्यात येते. त्यानुसार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे शेड्यूल्ड मुख्यध्यापकांकडून तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यलेखा व वित्तविभागाकडे वर्ग केले जाते.

हेही वाचा- नांदेडमध्ये २५ हजार कर्जखाते ‘निराधार’

प्रशासकीय कामजाचा भाग 
त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधीचा हिशोबाची मुख्यलेखा व वित्त विभागाकडून जीपीएफ पावती कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वाटप करणे हा प्रशानाच्या प्रचलित कामकाजाचा भाग आहे. मात्र, हक्काच्या जीपीएफ पावतीअभावी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी उचलता आली नाही. त्यामुळे कित्येक शिक्षक कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावाला सामोरं जाव लागल. हिशोबाचा ताळेबंद ठेवणाऱ्या मुख्य लेखा व वित्त भागास बुधवारी (ता. २२) अचानाक जाग आली आणि नवनिर्वाचित अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या हस्ते शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ पावत्यांचे वाटप करत प्रशासकीय दिरंगाईचे प्रदर्शन घडविले. 

पावत्यांसाठी संघटना रस्त्यावर
शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काचा भविष्य निर्वाह निधी उचलण्यासाठी दर महिन्याच्या वेतनातून कपात झालेल्या रकमेच्या हिशोबाच्या पावत्या प्रस्तावास जोडून द्याव्या लागतात. मुला-मुलींच्या शिक्षणासह लग्न, रुग्णालय अशा महत्त्वाच्या खर्चासाठी कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी उपयोगी पडतो. मात्र, वेतन कपातीच्या हिशोबाचा ताळेबंद ठेवणारा जिल्हा परिषदेचा मुख्य लेखा व वित्तविभागाकडून तीन वर्षांपासून शेड्यूलची आवई उठवण्यात आल्याने शिक्षक संघटनांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. 

येथे क्लिक करा- उच्चशिक्षित नवउद्योजकांची अशीही फसवणूक

नुकसानीला जबाबदार कोण 
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जीपीएफ पावती वाटप करणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या जीपीएफ पावतीपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक  नियोजन कोलमडले. कित्तेकांना मुला-मुलींच्या शिक्षणासह लग्नही पुढे ढकलावे लागले. याशिवाय सावकारांचे उंबरठे  झिजवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली असून या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.