पिकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक?

उस्मानाबाद ः पिकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. कळंब तालुक्यातील सहा महसूल मंडळ वगळता अन्य ठिकाणी पिकविमा देण्यास नकार दिल्यानंतर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही कंपनीला खडे बोल सुनावले आहेत. विमा कंपनी जिल्हा प्रशासनालाही जुमानत नसल्याने या कंपनीला कोणाचे अभय मिळत आहे, असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाल्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. विशेष म्हणजे काढणी पश्चात नुकसान झाल्याने पंचनामे होऊनही त्याचा फायदा झाला नाही. दरम्यान शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला. पण, आता विमा कंपनीने मात्र शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू केली आहे.

अशी केलीय फसवणूक

पिकविमा कंपनीने पिक कापनी प्रयोग आणि सर्व्हेक्षण यांची आकडेवारी ५० ः ५० टक्के ग्राह्य धरून नुकसानीचे प्रमाण निश्चित केले आहे. कंपनीने सादर केलेला अहवाल नुकसनीच्या पंचनाम्याशी विसंगत आहे. प्रशासनासोबत संयुक्त स्वाक्षरीचा अहवाल देण्याच्याऐवजी विमाकंपनीने एतर्फी अहवाल दिला आहे. सोयाबीन काढणीचा कालावधी हा १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर असा आहे. दरम्यान पाऊस हा सप्टेंबर महिन्यात झाला. यामध्ये तब्बल १५ दिवसांचा फरक आहे. त्यामुळे कंपनीचा नुकसानीचा दावा चुकीचा असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

आंदोलन

दरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कंपनीच्या पवित्र्यावर आक्रमक भूमिका घेत कृषी अधिकारी कार्यालयात ठिय्या मांडला. यावेळी कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यालयातून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीने कंपनीच्या नामफलाकाची नासधूस, जाळपोळ करण्यात आली. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण होते.

"पिकविम्या कंपनी काही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत असल्याचे लक्षात आले आहे. वारंवार दिशाभूल करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपायी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. शेतकऱ्यांनी पंचनाम्याबाबात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पूर्वसुचना दिल्या होत्या. तीन लाख नऊ हजार पूर्वसुचना प्राप्त आहेत. परंतु, कंपनीने चुकीचा अहवाल समितीसमोर ठेवल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे कंपनीशी केलेला करार रद्द करावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असेलेल्या दक्षता कमिटीने केली आहे."

- महेश तिर्थकर, अधीक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद.

"केंद्र शासनाच्या (गाईडलाईनचा) निकषाचा आधार घेऊन पिकविमा कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. हा प्रकार कृषीमंत्री, सचीव तसेच कृषी आयुक्त यांच्या कानावर घातला आहे. जे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आहे, ते त्यांना मिळालेच पाहिजे. वेळप्रसंगी आम्हाला यामध्ये आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. कंपनीची मुजोरगिरी आम्ही खपवून घेणार नाहीत."

- कैलास पाटील, आमदार.