हिंगोली जिल्ह्याला शासकीय कार्यालयांची प्रतीक्षाच

हिंगोली: जिल्हा निर्मितीला वीस वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र, जिल्ह्याचे मागासलेपण अद्यापही कायम आहे. या ठिकाणी विविध दहा शासकीय कार्यालये सुरूच झाले नाहीत. तसेच महत्त्वाच्या कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने प्रभारीराज सुरू आहे.

हिंगोली जिल्‍हा एक मे १९९९ रोजी अस्तित्वात आला. जिल्हा निर्मितीनंतर विकासकामांना गती येइल, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त केली जात होती. मात्र, जिल्हानिर्मितीनंतरअद्यापही महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांचा कारभार परभणी येथून पाहिला जात आहे. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनधींकडूनही कार्यालयांच्या स्थापनेविषयी पाठपुरावा केला जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. 

हेही वाचा - पवित्रेश्वर मंदिर परिसर नटला हिरवळीने

विविध विभागाचे कार्यालयेच नाहीत

कार्यकारी अभियंता लघू पाटबंधारे विभाग राज्यस्तर, विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन मंडळ, सहायक जिल्हा मुद्रांक शुल्क, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, महाव्यवस्थापक दूरसंचार निगम, व्यवस्थापक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, जिल्हा व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, कार्यकारी अभियंता पूर्णा पाटबंधारे प्रकल्प अशा महत्त्वाच्या कार्यालयालयांचा कारभार परभणी येथून पाहिला जात आहे. ही कार्यालये जिल्ह्यात अद्याप सुरू झाली नाहीत.

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

१९९९ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे शासन असताना हा जिल्हा अस्तिवात आला. त्यानंतर राज्यात पंधरा वर्षे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. मात्र, महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे.  मागील पाच वर्षे पुन्हा युतीची सत्ता होती. या काळातदेखील हिंगोली जिल्ह्याकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी विकासासाठी फारसे लक्ष घातले नाही.

यावरही क्लिक करा - तुरीला एकरी तीन क्विंटलचा उतारा

रिक्त पदांची संख्याही वाढली

त्यामुळे रिक्त पदांची संख्याही वाढत गेली. रिक्त पदांमुळे कामकाजावर परिणाम पडत आहे. सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. जिल्ह्यातील विकासकामे, महत्त्वाच्या रिक्त पदांसह विविध कार्यालये स्थापन करण्याकडे महाविकास आघाडीला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

हळद प्रक्रिया व संशोधन केंद्राची मागणी धूळखात

वसमत तालुक्यातील २६ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करून येथे मॉडर्न टर्मिनल मार्केट प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप पणन विभागाने याकडे लक्ष घातले नाही. जिल्ह्यात हळद पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. परंतु, पारंपरिक पद्धतीने हळद शिजविली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हळद पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हळद चांगल्या प्रतीने शिजविल्यास शेतकऱ्यांना हळदीसाठी चांगला भाव मिळू शकेल. या करिता हळद प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. यासाठी हळद प्रक्रिया व संशोधन केंद्र स्थापित करावे, अशी जिल्हावासीयांची मागणी शासनाकडे धूळखात पडली आहे.