Maratha Reservation: लक्ष्मण हाकेंच्या 54 लाख नोंदी रद्द करण्याच्या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, 'खोटं आरक्षण दिलेलं...'

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी करत लक्ष्मण हाके वडगोद्री येथे गेल्या ८ दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत. आज उपोषणाचा ९ वा दिवस आहे. तर ५४ लाख कुणबी नोंदी रद्द करा अशी मागणीही हाके यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी हल्लाबोल केला आहे. 'आपल्या नोंदी सापडल्या असून सुद्धा रद्द करा म्हणत आहे तर यांच्या खोट्या आहेत, यांना खोटं आरक्षण दिलेलं आहे. त्यामुळे त्यांचं ओबीसीतलं आरक्षण घालवण्यासाठी मराठ्यांनी आता किती ताकतीने लढले पाहिजे', असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, वडीगोद्री मधल्या आंदोलनाला मी विरोधक मानलं नाही. त्यामुळे मी त्यांच्यावर काही बोलणार नाही. धनगर बांधव असो किंवा गाव खेड्यातला बारा बलुतेदार असो मी त्यांना विरोधक मानलंच नाही. आमच्या नोंदी सापडलेल्या असून सुद्धा द्यायच्या नाही त्यांची नियत म्हणावी लागेल आणि मंडल कमिशनने दिलेलं आरक्षण खोटं आणि आमचा ओरिजनल आहे. त्यामुळे मराठ्यांनी आता शहाण व्हावं असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तर निवडणुकीबाबत बोलताना ते म्हणाले, मी कोणाला निवडून आणा किंवा पाडा असं कधीही म्हणलो नाही महाविकास आघाडी आणि महायुतीचं मला काहीही घेणं देणं नाही. मात्र, आमच्या नोंदी निघून सुद्धा हे जर रद्द करा म्हणत असतील तर याला मराठ्या विषयीचा द्वेश म्हणायचं आणि आता महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी शहाणा व्हावं.

लक्ष्मण हाके काय म्हणाले?

आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने लक्ष्मण हाके यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात गिरीश महाजन, उदय सामंत, गोपीचंद पडळकर होते. लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण मागे घ्यावं. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याची सरकारची भूमिका आहे, असं गिरीश महाजन यावेळी म्हणाले. आज मुंबईत संध्याकाळी ५ वाजता याबाबत मिटींग होणार आहे.

यावेळी कार्यकर्त्यांनी मोठी घोषणा करत सरकारवर संताप व्यक्त केला. कार्यकर्त्यांनी मोठा गोंधळ घातला. शिष्टमंडळातील नेत्यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असं लक्ष्मण हाके यांनी ठामपणे सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी भेट द्यावी, एका समाजाला रेड कारपेट आणि आमच्यावर अन्याय का? कुणबी नोंदी प्रमाणपत्र वाटप करणे बंद करा, अशी मागणी देखील ओबीसी कार्यकर्त्यांनी केली. दरम्यान लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार आणि चर्चा करणार आहे. त्यानंतर हाके यांना सांगितले जाईल आणि उपोषणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने सांगितले.