Maratha Reservation : मंत्री आणि आमदारांनी आवाज उठवावा - मनोज जरांगे पाटील

वडीगोद्री (ता. अंबड, जि. जालना) - विधिमंडळांच्या उद्या (ता.२० फेब्रुवारी) होत असलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण व सगेसोयरे कायद्याच्या बाजूने बोलावे, अशी मंत्री, राज्यातील सर्व आमदारांनी विनंती आहे. तसे न करणारे मंत्री, आमदार आरक्षणविरोधी आहेत, असे मराठा समाज गृहीत धरेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

अंतरवाली सराटी (ता.अंबड) येथे उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी, सोमवारी पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी राज्यातील मराठा समाजाच्या आमदार व मंत्र्यांनाही इशारा दिला. ते म्हणाले, ‘आरक्षणासाठी सत्तर वर्षापासून समाज लढत आहे. अध्यादेश व मसुदा, सगेसोयरे कायद्याबाबत आता २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होत आहे.

या अधिवेशनात कायदा मंजुरीसाठी मराठा समाजाचे आमदार व मंत्र्यानी भूमिका मांडावी. समाज तुम्हाला बघत आहे. कायद्याच्य बाजूने जे बोलणार नाहीत ते मराठा समाज व आरक्षणविरोधी आहेत, असे गृहीत धरले जाईल. समाजाने तुम्हाला मोठे केले आहे.

त्यामुळे तुम्ही बोलावे आणि सगेसोयऱ्यांबाबत कायदा मंजूर करून घ्यावा, ही समाजाची अपेक्षा आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच टिकणारे आरक्षण पाहिजे, त्यासाठी हे अधिवेशन महत्वाचे आहे. आमच्यासह राज्यातील समाजबांधवांच्या नजरा या अधिवेशनाकडे लागल्या आहेत’.

शासन नक्की आरक्षण देईल, याची खात्री आहे. पण विशेष अधिवेशनात कायदा मंजूर न झाल्यास आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची तयारी आम्ही केली आहे, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. सापडलेल्या नोंदींच्या आधारे सगेसोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, हैदराबाद, मुंबईचे गॅजेट स्वीकारावे, शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी, आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्यांसाठी शासनाला वेळ वाढवून दिला आहे. आता वेळ मिळणार नाही. समाजाला न्याय द्यावा व आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

हरकती फार मोठ्या नाहीत

अध्यादेशावर शासनाने मागविलेल्या हरकती फार मोठ्या नाहीत. सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. ते त्यावर तातडीने निर्णय घेईल. सरकारने यापूर्वीच अधिसूचना काढली असून तिची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा २१ फेब्रुवारीनंतर सरकारसोबत बोलणेही बंद होऊ शकते, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.