पिकविम्याच्या रक्कमेसाठी आमदार चौगुलेंची खंडपीठात जनहित याचिका

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : शेतकऱ्याच्या हक्काचे खरीप २०२० पीकविम्याची रक्कम Crop Insurance मिळवून देण्यासाठी उमरगा-लोहारा Umarga-Lohara तालुक्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले MLA Dnyanraj Chogule यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात Aurangabad Bench Of Bombay High Court जनहित याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे ही याचिका त्यांनी स्वतःच्या नावे दाखल केली आहे. खरीप २०२० मध्ये उस्मानाबाद Osmanabad जिल्ह्यातील नऊ लाख ४८ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी अर्जाद्वारे ६४० कोटी रुपये विमा भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. मात्र विमा कंपनीने यापैकी केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ८६ कोटी इतकीच तुटपुंजी नुकसान भरपाई दिली. तांत्रिक मुद्दे समोर करीत विमा कंपनी सरसकट नुकसानभरपाई दिली नाही. या संदर्भात आमदार चौगुले यांनी कृषी व महसूल मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याबाबत प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र विमा कंपनीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कृषी आयुक्त धीरज कुमार Agriculture Commissioner Dheeraj Kumar यांनी विमा कंपन्यांना तीन दिवसांत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशा नोटीसही दिल्या. मात्र याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. यामुळे श्री. चौगुले यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात स्वतःच्या नावे जनहित याचिका दाखल केली आहे. अॅड. श्रीकांत वीर व अॅड. सतीश कोळी हे दोन वकील काम पाहत असून सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप भातागळीकर यांनी या कामी सर्व माहिती संकलित करून न्यायालयीन कामकाजातही मदत केली.mla dnyanraj chogule filed petition for crop insurance in aurangabad bench of bombay high court

जनहित याचिकेतील प्रमुख महत्त्वाचे मुद्दे

- गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्याची पिके पूर्णपणे वाया गेली त्यामुळे राज्य सरकारने नऊ नोव्हेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय काढून एसडीआरएफअंतर्गत मदत केली होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे मान्य करून नऊ नोव्हेंबरला १४३ कोटी, तर सात जानेवारीला १३३ कोटी रुपयांची मदत केली.

- कृषी व महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल दिले याचा अर्थ नुकसान झाले आहे.

- शेतकऱ्यांच्या वतीने कृषी आयुक्त हे विमा कंपनीशी करार करून अति व शर्ती ठरवितात. त्यातील किचकट अटींबाबत शेतकऱ्यांना काहीच माहिती नसते

- जोखीम अंतर्गत ७२ तासाच्या आत ऑनलाईनबाबत शेतकरी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याने व तांत्रिक माहिती नसल्याने शेतकरी ऑनलाईन करू शकले नाहीत.

- राज्य सरकारने पंचनामे करून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केल्याने व नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून कंपनी नुकसानभरपाई टाळू शकत नाही. ते नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरोधात आहे. यासह जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या, नीती आयोगाचे जिल्ह्याबाबतचे मत आदी मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.