मराठवाड्यात मनसेची बांधणी जोरात

औरंगाबाद : ‘मनसे हा शहरी पक्ष आहे. तो फक्त मुंबई, पुणे, नाशिक पुरताच मर्यादित आहे,’ असे शिक्के बसल्याने मराठवाड्यात मनसेला पाय रोवताना अडचणी येत होत्या. यावेळी संपर्कप्रमुखही कळीचा मुद्दा ठरायचे. मागच्या काही दिवसात मनसेने मराठवाड्याची जबाबदारी ग्रामीण भागाशी नाळ असलेल्या नेत्यांकडे सोपवली असून आता संघटना बांधणीही जोरात सुरू आहे.

मराठवाड्यासाठी पूर्वी मुंबईहून संपर्कप्रमुख पाठवले जायचे. दुष्काळ, शेतीचे प्रश्‍न हाताळताना थेट मदतीसारखे उपक्रम राबवले. मात्र, त्यानंतर संघटना बांधणीसाठी ना मुंबईच्या नेत्यांनी कार्यक्रम दिले, ना स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेतला. पाच सहा वर्षापूर्वी थोडे प्रयत्न झाले, नंतर तेही बारगळले. संपूर्ण मराठवाड्यासाठी संघटना बांधणीचा कार्यक्रम दिला असला तरी कुणी मनावरच घेतला नव्हता. परिणामी मराठवाड्यात एकमेव आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवकांची संख्या कमी होत गेली.

मराठवाड्याची जबाबदारी असलेल्या जावेद शेख यांनी तीन वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी दंडुका मोर्चा काढला. मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी मध्यंतरी पक्षासाठी केसेस अंगावर घेणाऱ्यांना आर्थिक, मानसिक, कायदेशीर पाठबळ दिले. पण संघटना बांधणीसाठी यावेळीही फारसे काम झाले नाही. मराठवाड्यातील दुष्काळात काम करणारी मनसे आता ओल्या दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारशी भांडत आहे. मनसे नेते दिलीप धोत्रे, सरचिटणीस संतोष नागरगोजे, राज्य उपाध्यक्ष अशोक तावरे, सुमीत खांबेकर यांनी मराठवाड्यात गेल्या काही महिन्यात बैठका, शाखा ओपनिंगचे सत्र सुरु केले आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशावेळी राज्यातील चार प्रमुख पक्षांपेक्षा या पाचव्या भिडूने थेट औरंगाबादेत विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे दिले. यात विशेष म्हणजे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा दौरा नसतानाही मनसेने केलेले शक्तिप्रदर्शन उल्लेखनीय आहे.

असा आहे मनसेचा प्लॅन

मराठवाड्यात काही महिन्यांपासून संघटना बांधणीवर भर दिला जात आहे. जे पदाधिकारी सक्रिय आहेत, त्यांना पक्ष बांधणीच्या कामाला लावले आहे. गावागावात मनसेची शाखा सुरु करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. तालुकास्तरावर १५ शाखांचे टार्गेट देण्यात आले आहे. जे काम करणार नाहीत, त्यांना पदावरून बाजूला करण्यात येणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. प्रमुख पक्षापेक्षा शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक होत निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न मनसे करीत आहे.