परभणी : शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून विद्यार्थी मुकण्याची शक्यता; सहा एप्रिल रोजी होणार परीक्षा ; वाहतुक व्यवस्थाच सुरु नसल्याने पेच

परभणी ः येत्या सहा एप्रिल रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून परभणी शहराबाहेरील हजारो विद्यार्थी मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे सध्या कोरोना विषाणु प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातंर्गत बंद करण्यात आलेली सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था आहे. सरकारी व खासगी वाहणे बंद असल्याने विद्यार्थांना परभणीतील केंद्रावर कसे पाठवायचे हा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्यावतीने इयत्ता आठवीतील विद्यार्थांसाठी या परीक्षेचे आयोजन केले जाते. या परीक्षेमध्ये पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थांस दरमहा 1 हजार रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. आर्थिकदृष्टा दुर्बल असणारेच विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र असतात.

यावर्षी संपूर्ण जिल्ह्यातून 2 हजार 617 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. यासाठी परभणी शहरात संपूर्ण जिल्ह्यातील विद्यार्थांसाठी परभणी शहरात 9 शाळांना परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये शारदा विद्यालयात 185, सारंगस्वामी विद्यालयात 244, बाल विद्या मंदिर 519, सावित्रीबाई फुले 196, गांधी विद्यालय 332, मराठवाडा हायस्कुल 111, जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला 302 तर आनंद माध्यमिक विद्यालय येथे 200 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत.

हेही वाचा - नांदेड आगाराची आठ दिवसात कोट्यावधींची नुकसान

कोरोना संसर्गाच्या पाश्वभूमीवर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाने ता. 15 एप्रिल पर्यंत सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषत: शिक्षकांना देखील शाळेत उपस्थित राहण्यास निर्बंध घातलेले आहेत. या परीक्षेसाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील विद्यार्थांना परभणी शहरातील केंद्रावर उपस्थित रहावे लागणार आहे. परंतू जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयानुसार संपूर्ण जिल्ह्यातंर्गत सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बंद करण्यात आली आहे. परिणामी गोरगरीब विद्यार्थांनी परीक्षा केंद्रापर्यंत कसे यावे हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळेच अनेक गोरगरीब विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शाळांवर कोरोनाबाबत उपाययोजनाचे काय ?

शहरातील 9 केंद्रावर ही परीक्षा होणार असून त्यावेळी हजारो विद्यार्थी दिवसभर या सेंटरवर उपस्थित राहणार आहेत. अश्या पार्श्वभूमीवर शाळा सॅनिटायझर करण्यापासून ते इतर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. याचे ही शिक्षण विभागासमोर आव्हान असणार आहे. जिल्ह्यातील संचारबंदी अथवा सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बंद असल्या संदर्भात जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने वरिष्ठ कार्यालयास कुठलीच माहिती कळविली नसल्याचे उपसंचालक हारूण अत्तर यांनी 'सकाळ'शी बोलतांना स्पष्ट केले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे