परभणीत मालमत्ता, पाणी कराची थकबाकी तब्बल शंभर कोटी

परभणी ः महापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर आटले आहेत. त्यामुळे पालिका निधीतून होणारी व मंजुरी मिळालेली अनेक विकास कामे सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे आता बंद पडलेले उत्पन्नाचे मार्ग खुले करण्यासाठी पालिका प्रशासनाला जाणिवपुर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रकात सन २०२०-२१ या वर्षात महसुली उत्पन्न १५० कोटी अपेक्षीत आहे. परंतू, उत्पन्नाच्या स्त्रोताचा विचार करता हा आकडा गाठण्यासाठी पालिकेला महत्प्रयास करावे लागणार आहेत. महापालिकेची उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपैकी फक्त मालमत्ता कर वसुलीवरच अधिक भिस्त आहे. मालमत्ता व पाणी कराची थकीत व चालु बाकी शंभर कोटीवर पोचल्याचे बोलले जाते. त्यापैकी वसुलीचे प्रमाण सहा ते सात टक्क्यावर आलेले आहे. एक-एका रुपयाने पालिकेचा घडा भरणार आहे. परंतू, गेल्या काही वर्षापासून पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाने या बाबींकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. कधी प्रशासनाने विविध प्रकारचे उत्पन्नवाढीसाठी नियमानुसार सक्तीची कारवाई केली लगेचच दबावगट तयार होतो व सर्वांना झुकवतो, असे नेहमीचे चित्र आहे. त्यामुळे कर वसुलीच होत नसून शासनाच्या भांडवली उत्पन्नावरच पालिकेची मदार आहे. 

हेही वाचा - परभणीत डम्पिंग ग्राऊंडला आग ; चार तासानंतर आटोक्यात 

उत्पन्नाचे स्त्रोत झाले ठप्प 
महसुली उत्पन्नात मालमत्ता कर, पाणी कराचा हिच्चा जवळपास निम्मा असतो. आता जो काही अपेक्षित आकडा दिसतो तो तत्कालीन आयुक्त राहुल रेखावार यांनी प्रचंड विरोध सहन करून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केल्यामुळे. परंतू, त्यानंतर त्या उत्पन्नाची अपेक्षीत वसुली देखील होऊ शकलेली नाही. या कर विभागाकडून वार्षिक ६५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. कोरोना संसर्गाचा नगररचना विभागावर देखील परिणाम झालेला आहे. त्या विभागाकडून वार्षिक १५ कोटी अपेक्षीत आहेत. परंतू, त्यापैकी निम्मे उत्पन्न मिळण्याची देखील अपेक्षा नाही. 

हेही वाचा - परभणी : झरीच्या युवकांनी केला हजार वृक्षलागवडीच संकल्प

मालमत्ता विभागाकडून एक छदामही मिळालेला नाही 
पालिकेचा दुसरा महत्वाचा स्त्रोत म्हणजे मालमत्ता विभाग. यामध्ये इमारती, जागा भाड्यांचा समावेश आहे. या विभागाकडून वार्षिक ३२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. परंतू, गेल्या दोन वर्षापासून एक छदामही मिळालेला नाही व त्याकडे कुणी लक्ष द्यायला देखील तयार नसल्याचे दिसून येते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन सर्वच वसुली ठप्प आहे. श्री.रेखावार यांच्यानंतर कुणी त्याकडे पाहिले नसल्याचे दिसून येते. विद्यमान आयुक्त देविदास पवार यांनी त्यातील अडथळे व झारीतील शुक्राचार्यांना हटवले तर हा देखील स्त्रोत मोठा होऊ शकतो. तसेच जाहिरात फलकांबाबत. त्यातून एक कोटी पर्यंतचे उत्पन्न मिळू शकते. परंतु येथे मोठ्या प्रमाणावर लॉबींग होते. त्यामुळे टेंडर घेण्यास कुणीच पुढे येत नाहीत. शहरात जाहिरात फलकांची मात्र रेलचेल असते. स्थानिक संस्था कराचे दहा कोटीचे उत्पन्ना चार-पाच वर्षापासून थकीत आहे. त्याच बरोबर छोट्या-छोट्या मार्गाने येणारे उत्पन्न कुंपनच खात असल्याचे दिसून येते. 

संपादन ः राजन मंगरुळकर