नळजोडणी दराबाबत फेरविचार करा : विभागीय आयुक्त केंद्रेकर

परभणी : महापालिकेने नळजोडणीसाठी आकारलेल्या शुल्काबाबत आमदार सुरेशवरपुडकर यांच्यासह आयुक्त रमेश पवार यांच्याशी चर्चा केली असून दराबाबत फेरविचार करावा. तसेच पालिकेने नळजोडणीसाठी एजन्सी ऐवजी जोडणीची कामे प्लंबर नियुक्त करून स्वतःच करावी, जेणेकरून खर्च कमी होईल, अशा सूचना दिल्या असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिली.

 परभणी महापालिकेने नवीन वितरण व्यवस्थेवर नळजोडणी देण्यासाठी अनामत रक्कम दोन हजार व नळजोडणीचा खर्च सर्वांसाठीच नऊ हजार, असा एकूण ११ हजार रुपये दर निश्चित केला आहे. त्या बाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. ज्यांना गरज नाही, त्यांनादेखील हे शुल्क भरावे लागणार असल्यामुळे नगरसेवक सचिन देशमुख यांच्यासह नागरिकांनी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. नागरिकांसह विविध संघटनांची नाहक बसणारा भूर्दंड कमी करावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर श्री. केंद्रेकर म्हणाले, ‘‘आमदार सुरेश वरपुडकर व आयुक्त रमेश पवार यांना शुल्काबाबत फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे.

प्लंबर नियुक्त करावा

पालिकेने नळजोडणीची कामे स्वतः प्लंबर नियुक्त करून करावीत, त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, ओळखपत्रे द्यावीत असेही सांगितले.’’ नळजोडणीसाठी लागणारे सर्व साहित्य नागरिकांनी घ्यावे. जेणेकरून खर्च कमी होईल, असेही सांगितले असून ते दोघेही सकारात्मक असल्याचे श्री. केंद्रेकर म्हणाले. नागरिकांनी कमी खर्चात व लवकरात लवकर पाणी मिळाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा -  सांगा, आम्ही जगायचे तरी कसे : असं कोण म्हणालं आणि कशामुळे

शहराच्या अनेक योजनांसाठी केंद्रेकर प्रयत्नशील
सध्याचे औरंगाबाद विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर हे जिल्ह्याचे भूमिपुत्र असून एक कर्तबगार अधिकारी म्हणून त्यांचा प्रशासकीय सेवेत तसेच राज्यात नावलौकिक आहे. शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणीसह नागरिकांच्या अधिकाराबाबत ते नेहमीच जागरूक असतात. शहरासह जिल्ह्याच्या विकासाचा अनुषेश भरल्या जावा, ही त्यांची नेहमीच भावना असते. विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर ते शहराच्या, जिल्ह्याच्या रखडलेल्या अनेक योजनांना गती देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.

रखडलेल्या योजनांना गती

शहराची जिव्हाळ्याची परंतु, रखडलेली पाणीपुरवठा योजना गतिमान होऊन लवकरात लवकर नागरिकांना शुद्ध व मुबलक पाणी मिळावे म्हणूनदेखील त्यांनी प्रयत्न केले व अखेर ही योजना पूर्णत्वास आली. तसेच राष्ट्रीय महामार्गासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीदेखील ते बोलल्याची माहिती आहे. शहराच्या भूमिगत गटार योजना, निन्म दुधना प्रकल्पातून पुन्हा एक पर्यायी वितरण व्यवस्थेसाठी पालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यासाठीदेखील ते प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जाते.

हेही वाचा - कर्जमुक्तीसाठी जिल्ह्याला लागणार  एक हजार २७८ कोटींवर...

पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ : आयुक्त पवार
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी नळजोडणीच्या शुल्काबाबत सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांना नळजोडणीसाठी अधिकचा खर्च लागू नये म्हणून स्वतः प्लंबरमार्फत नळजोडण्या द्याव्यात, प्लंबरला प्रशिक्षण द्यावे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील तज्ज्ञ विद्यार्थ्यी मिळतात का ते पाहावे, रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण पालिकेने करावे, बंधपत्रे घेऊ नयेत व अनधिकृत नळजोडणी घेणाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही प्रस्तावित करावी, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाबाबत पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.

भूर्दंड कमी होईल
आपल्यासह नागरिकांनी केलेल्या मागणीची विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दखल घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार. या प्रकरणी आपण त्यांच्याशी चर्चा करून जनभावना सांगितल्या. त्यांनीदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे नागरिकांना बसणारा नाहक भूर्दंड कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. जर एजन्सी रद्द झाली व साहित्याची जबाबदारी नागरिकांवरच सोपवली तर ते मोठ्या संख्येने नळजोडणी घेण्यास प्रवृत्त होतील. नागरिकांना नळजोडणीचा खर्च कमी व्हावा, याच भावनेतून त्यासाठी पाठपुरावा केला.
-सचिन देशमुख, नगरसेवक, महापालिका, परभणी.