Beed News : पुनर्वसित नागझरीकरांचा ३८ वर्षांपासून संघर्ष ; थेट पंतप्रधानांना साकडे

माजलगाव : १९८६ मध्ये कुंडलिका प्रकल्पामुळे नागझरी गायमुख (मूळ ता. केज) या गावाचे पुनर्वसन माजलगाव तालुक्यात झाले, परंतु तेव्हापासून ते आजपर्यंत पुनर्वसनाच्या सुविधांसाठी या ग्रामस्थांचा वनवास संपलेला नाही. याकडे लोकप्रतिनिधी, शासन, प्रशासनाचे कायमच दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे नागझरी (गायमुख) ग्रामस्थांनी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच साकडे घातले आहे. एकतर सुविधा द्याव्यात अन्यथा मरणाची परवानगी द्यावी, असे निवेदन पोस्टाद्वारे पंतप्रधान कार्यालयास ग्रामस्थांनी पाठवले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सहा हजार चौरसफुटांचे प्लॉट माजलगाव जलाशयातील पुनर्वसित गावांप्रमाणे द्यावेत, शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबास दोन हेक्टर जमीन द्यावी, उभ्या पिकांचा मावेजा द्यावा, या गावास स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यावा, गावातील शाळा, महादेव मंदिर, उद्यान, समाजमंदिर यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये, शाळेवर शिक्षकांची नियुक्ती करावी यासह अनेक मागण्यांसाठी ग्रामस्थांचा संघर्ष सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनासह पुनर्वसन विभागाकडे वेळोवेळी निवेदने, मागण्या करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने ग्रामस्थांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच साकडे घातले आहे.

तीन तालुक्यांच्या गोंधळात अडकले

मूळ केज तालुक्यात १९८६ ला गावाची नोंद नंतर कुंडलिका प्रकल्पामुळे पुनर्वसन माजलगाव तालुक्यात झाले, परंतु गावाचे नाव पुनर्वसन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे केज तालुक्यातून धारूर तालुक्यात गावाचे नाव शासनदरबारी राजपत्रातून नोंदवले गेले. त्यामुळे माजलगाव, धारूर, केज या तीन तालुक्यांच्या गोंधळात गावाचे पुनर्वसन अडकले आहे.

या आहेत अडचणी

आयुष्मान भारत कार्डही मिळेना, ऑनलाइन रहिवासी मिळेना, आधारच्या वेबसाइटला गावाची नोंद नसल्याने अडचणी, जन्म व मृत्यूचे ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळेना, कृषी विभाग, प्रकल्पग्रस्तांच्या सुविधा, मतदान कार्डही मिळेना, जनगणना अद्यापही झाली नाही. नागझरी गायमुख गावाला १९८६ ते अद्यापही न्याय नसल्याने झालेल्या नुकसानभरपाईचे मूल्यांत रूपांतर करून गावातील लोकांना मावेजा देण्यात यावा. यात वेळ, उमेद, अर्थ या बाबींचा विचार व्हावा, मायबाप शासनाने पुनर्वसन विभाग व अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा मरणाची परवानगी द्यावी.

— बाबाराव मुरकुटे, ग्रामस्थ.

मागील ३८ वर्षांपसून पुनर्वसनाच्या सेवा, सुविधा मिळाव्यात यासाठी फरफट सुरूच आहे. आज ना उद्या सुविधा मिळतील, या आशेवर जीवन जगत आहोत. परंतु, आता वयाची पन्नाशी ओलांडली, तरीही फरपट संपत नसल्याने पदरी निराशाच पडली आहे.

— आशाबाई सौंदरमल, ग्रामस्थ.

पुनर्वसनाच्या वेळी घर गेलं, शेती गेली, मुलांच्या शिक्षणाचे वाटोळे झाले तर शिकलेल्यांना कुठलेही शैक्षणिक कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांचेही आयुष्य उद्‍ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शासनाने पुनर्वसनाच्या सुविधा तत्काळ द्याव्यात.

— महादेव सौंदरमल, ग्रामस्थ