पर्यावरण दिन विशेष : सेलूत शासनाच्या रोपवाटिका मोजतायेत शेवटच्या घटका

सेलू ( जिल्हा परभणी ) : वृक्षवृल्ली आम्हा सोयेरे या युक्तीप्रमाणे मनुष्य हा पर्यावरणाचेच एक अविभाज्य अंग आहे. याचाच एक भाग म्हणून सेलू तालुक्यात शासनाने पर्यावरणासाठी लाखो रुपये खर्च करुन घन वन प्रकल्प उभारले. परंतु सद्य: स्थितीत शासनाने उभारलेल्या या घन वन प्रकल्पाच्या नूसत्या पाट्याच शिल्लक राहिल्याने शासनाने खर्च केलेल्या लाखो रुपयांचे गौंडबंगाल यानिमित्ताने समोर आले आहे.

जगभर वारंवार चर्चिल्या जाणाऱ्या पर्यावरणाचा असमतोल आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निसर्गाची होणारी हानी मानवी जीवनावर परिणाम करणारी ठरत आहे. असे असतांनाही म्हणावी तशी जागरुकता शासकीय यंत्रणेसोबतच सामान्य माणसाच्या मनात रुजलेली दिसत नाही. निसर्ग जगला तरच माणूस जगू शकेल हे माहीत असतांनासुद्धा यासाठी सामाजिक वनिकरणाच्या माध्यमातुन शासन लाखो रुपये खर्च करते.

हेही वाचा - हिंगोली जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेच्या ४, २५९ घरकुलांना मंजुरी

गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना आजाराचे संक्रमण जगभर पसरले असून अनेक रुग्णांना ऑक्सीजन अभावी आपला जीव गमवावा लागला. ऑक्सीजन सहजरित्या निसर्गाकडून मोफत मिळू शकतो मात्र या बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षांची संख्या अधिक वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी देशपातळीपासून ते गावखेड्यापर्यंत पावसाळ्यात विविध उपक्रम काही प्रमाणात राबविले जातात. पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी रोपवाटिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या झाडांची रोपे तयार करण्याचे काम वर्षभर सुरु असते.

जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या निसर्गाचा असमतोल लक्षात घेता पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांने किमान एक झाड जगवावे यासाठी शासनस्तरावरुन लाखो रुपये खर्चून जनजागृती करण्यात येते. तरीसुद्धा अद्यापही या विषयात म्हणावा तसा बदल घडतांना दिसत नाही. केवळ योजनांचे नाव बदलून 'ये रे माझ्या मागल्या' हे अधोरेखित केल्या जाते. दरवर्षी पर्यावरण दिनी शासनस्तरावर विविध उपक्रमाचे आयोजन करुन झाडे लावली जातात. मात्र संगोपन न केल्यामुळे ठिकाण आणि खड्डा तोच ठेवून झाडे बदलली जातात. तालुक्यात मागील दोन वर्षापासून कार्यरत असलेल्या तिन शासकीय रोपवाटिका वरिष्ठांनी लक्ष न दिल्यामुळे बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निसर्ग प्रेमींना अल्पदरात रोपे उपलब्धतेसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने राज्य शासनाच्या वतीने माझी वसुंधरा अभियान मोठ्या प्रमाणात राबविण्याचा प्रयत्न होत असून या अभियानात क्रियाशील सामाजिक संस्थांना सहभागी करुन घेतले तर लोकसहभागातून अनेक नैसर्गिक ऑक्सीजनचे साठे मोठ्या प्रमाणात पसरु शकतात.

येथे क्लिक करा - दुकानाला आग; सात लाखांचे नुकसान, जिंतूर येथील दुर्घटना

पाच वर्षापासून मोरया प्रतिष्ठाण या सामाजिक व्यासपीठाच्या माध्यमातून वृक्ष लागवड व संवर्धन मोहीम राबविण्यात येते. तसेच जागतिक पर्यटनस्थळ असलेल्या लोणार सरोवर येथे 'घन वन प्रकल्प' विकसित करण्यात आला आहे. सामाजिक संस्थांना आर्थिक मर्यादा असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड व संवर्धन करता येत नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून तालुक्यातील रोपवाटिका बंद अवस्थेत असून रोपांसाठी इतर तालुक्यातून रोपे आणावे लागत आहेत. हे सामाजिक संस्थाना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नसल्यामुळे वृक्ष लागवड व संवर्धन मोहीम मर्यादित ठेवावी लागत आहे. जागतिक पर्यावरण दिनी सामाजिक संस्थाना शासनाकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.

- अभिजित राजूरकर, अध्यक्ष, मोरया प्रतिष्ठाण, सेलू जि. परभणी.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे