|
नांदेड : जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनर्रजीवन मंत्रालयाची पुनर्रचना करून या नव्या जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती केली गेली आहे. या मंत्रालयाद्वारे जल संवर्धन आणि जल सुरक्षेसाठी ता. एक जुलै २०१९ पासून अभियान सुरु करण्यात आले आहे. हे अभियान पावसाळ्यात नागरिकांच्या सहभागाद्वारे चालवले जाणार आहे. यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची जबाबदारी गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. पाण्याची टंचाई असलेल्या जिल्ह्यात आणि भागात या मोहिमेद्वारे लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
जल शक्ती अभियानाबरोबरच यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार, प्रसार मोहिम राबविण्यात येणार आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्वयं सहाय्यता गट, पंचायत राज संस्था सदस्य, युवा संघटना, माजी सैनिक आणि निवृत्त व्यक्तींच्या सहाय्याने हा प्रसार करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा - हिंगोलीत पुन्हा दोन ‘कोरोना’ संशयित आढळले
या जिल्ह्यांचा आहे समावेश
प्रत्येक वर्षी एप्रिल ते जुलैमध्ये देशभरातील किमान आठ राज्यांमध्ये जलसंकट निर्माण होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांना दुष्काळसंबंधी सल्ला दिला आहे. प्रत्येक घराला प्राधान्याने पिण्याचे पाणी पुरवणे, हे नव्या जलशक्ती मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असणार आहे. जलशक्ती अभियान जनतेच्या जीवनात जल संवर्धनासाठी सकारात्मक बदल घडणे अपेक्षित आहे. यात प्रामुख्याने रेन वाटर हार्वेस्टिंगसाठी, जल पातळी वाढवणे, पारंपारिक जलस्त्रोतांचे नुतनीकरण, पुनर्वापर, वनीकरण आणि जलसंवर्धन यांचा समावेश राहणार आहे. महाराष्ट्रात देखील पुणे आणि नाशिक यांच्यासह सांगली, बुलढाणा, सोलापूर, अहमदनगर, अमरावती आणि बीड या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
सात जिल्ह्यांचा समावेश नाही
मराठवाड्यातील केवळ बीड जिल्ह्याचा समावेश यात आहे. गेल्या काळात ज्या लातूर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या काळात रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला, शिवाय ज्या विभागात गेल्या दहा वर्षांत साडेचार हजारापेक्षा अधिक आत्महत्या झाल्या आहेत, जेथे सातत्याने दुष्काळीस्थिती असते, अशा मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या उपक्रमात समावेश करण्यात आलेला नाही. मराठवाड्याच्या भूगर्भातील तसेच धरणांमधील पाणीसाठ्याचा विचार करता मराठवाड्यात पाणी नाही. त्या भागात या अभियानांतर्गत कामे अधिक होण्याची आवश्यकता आहे. पण नेमके तेच जिल्हे यात दिसून येत नाहीत. काही वर्षापासून मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जनचळवळही उभारण्यात आली आहे. जे की नव्या जलशक्ता मंत्रालयाची उद्दिष्ट असणार आहे.
हे ही वाचलेच पाहिजे - शेतकरी कुंटुंबातील मीनाक्षी झाल्या पोलिस उपनिरीक्षक
साठ मीटर बोअरवेल पाणी उपशावर बंदी
या चळवळीतून साडेआठ हजार गावांपैकी सहा हजार वीस गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील पाच हजार २०९ गावे जल परिपूर्ण होतील. अशा पद्धतीचे काम करण्यात आले. असे असताना देखील मराठवाड्यात पाणीटंचाई कायम आहे. कारण आदर्श जल व्यवस्थापनात सर्वांना पुरेसे पाणी त्या ठिकाणावरून मिळणे, अपेक्षित असते. ते मराठवाड्यात विहिर व विंधन विहिर मिळवता येईल. विंधन विहिर व विहिरीतील पाणीसाठा वाढवण्यासाठी ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’द्वारे पावसाचे पाणी योग्य पध्दतीने जमिनीत मुरवणे व ६० मीटरपेक्षा खोल विंधन विहिराला किंवा पाणी उपसण्यास बंदी करणे नितांत गरजेचे आहे.
दुष्काळ हा मराठवाड्याचा मोठा आजार
दुष्काळ हा मराठवाड्याचा मोठा आजार आहे. दुष्काळामुळे मराठवाडा अशक्त बनला आहे. जनशक्तीद्वारे कोट्यावधी लिटरची जलशक्तीची उभारणी होऊ शकते. जलशक्ती मंत्रालयाने या उपक्रमात संबंध मराठवाड्याचा समावेश करणे नितांत गरजेचे आहे. परंतु मराठवाड्यातील दुष्काळी जिल्हे वगळून पुणे, नाशिक अशा जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे कोणत्या निकषाच्या आधारे हे जिल्हे निवडले जात आहेत, असा प्रश्न मराठवाड्यातील सामाजिक चळवळीला पडला आहे. जनशक्तीला केंद्र सरकारच्या आधाराची गरज आहे. यासाठी मराठवाड्यातील नेते मंडळीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- प्रा. डॉ. परमेश्वर पौळ, जलतज्ज्ञ.
|
