‘यांना’ का नाकारला मतदानाचा अधिकार?

नांदेड : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार महाविकास आघाडी सरकारने काढून घेतला आहे. या बाबत राज्यपालांचा अध्यादेश जारी झाल्याने तो अंमलात आला. या निर्णयाचा शेतकरी नेत्यांनी विरोध करून शेतीमाल उत्पादकांना पूर्वीप्रमाणेच निवडणुकीत अधिकार मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

भाजप सरकारने दिला होता अधिकार
तत्कालीन भाजप सरकारने २०१७ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील किमान दहा गुंठे शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला होता. या निर्णयामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्चदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे कारण पुढे केले गेले. या निवडणुका बाजार फीमधून या केल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेऊन बाजार समितीच्या निवडणुकीतील शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे....प्रेमी युगलांना मारहाण करणाऱ्यांना अटक

जानेवारीच्या ३१ तारखेला काढला अध्यादेश
या बाबतचा अध्यादेश ता. ३१ जानेवारी रोजी काढण्यात आला. यामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून ११, ग्रमपंचायत सदस्यांमधून चार अशा एकूण १५ शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयाचा शेतकरी नेत्यांनी विरोध केला आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतीमाल उत्पादकांना मतदानाचा दिलेला अधिकारी योग्य होता, अशी भावना व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा....सचखंड संगतसाहेब चौकियात्रेत हजारों भाविक सहभागी

बाजार समित्या पुढारी पोसण्यासाठी
बाजार समित्या राजकारणी पुढारी पोसण्यासाठी केलेली व्यवस्था आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांची लूटच केली जाते. यामुळे बाजार समित्या असूच नये. आणि असतील तर त्यास शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणात असल्या पाहिजे. सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या पद्धतीने निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानातून डावलण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. यापूढे जावून शेतकऱ्यांच्या मालाची ऑनलाइन पद्धतीने विक्री होण्याची गरज आहे.
गुणवंत पाटील हंगरगेकर
सचिव, ऑल इंडिया किसान समन्वय समिती, दिल्ली.

शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार हवा
बाजार समितीच्या निवडणुकीत सातबाराधारक शेतकऱ्यांना निवडणुकीचा अधिकार नाकारणे चुकीचे आहे. सेवा सोसायट्या व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने निवडणुकीत घोडेबाजार वाढतो. तसेच ते शेतकरी असतील असे नाही. यामुळे शेतीमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकारी असायला हवा. तो निर्णय बदलणे म्हणजे चुकीचे आहे.
प्रा. डॉ. प्रकाश पोपळे
प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

सरकारचा निर्णय चुकीचा
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा दिलेला अधिकार योग्य होता. यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी बाजार समितीत जावून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेता आला असता. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित करून चूक केली आहे.
प्रल्हाद इंगोले, शिवसेना प्रणित शेतकरी नेते.

मतदानाचा निर्णय योग्य होता

पूर्वीच्या शासनाचा बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा दिलेला अधिकारी निर्णय योग्य होता. या सरकारने यात बदल करायला नको होता. बाजार समितीत काय कारभार चालतो हे शेतकऱ्यांना कळाले असते.
बळवंत मोरे, शेतकरी, टाकळी, ता. नायगाव.