आपण बालकांचा मातृभाषेतून शिकण्याचा आनंद तर हिरावून घेत नाही ना?

एकीकडे शासनाने सर्व इंग्रजी माध्यमांच्या विविध व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्‍तीचा केलेला असताना दुसरीकडे मराठी भाषिक शाळा या इंग्रजी किंवा सेमी इंग्रजी माध्यमाकडे वळलेल्या आहेत. कॉन्व्हेंट, सी.बी.एस.ई. पॅटर्नचे आव्हान पेलण्यासाठी काळाची गरज वा पालकांचा कल अशी कारणे आणि विचार मांडून या शाळा मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे सोडून इंग्रजी, सेमी इंग्रजीच्या मार्गाला लागल्या आहेत. केवळ खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळाच नव्हे तर बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या जिल्हा परिषदेत ठराव घेऊन सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा रूपांतरीत करून घेतल्या आहेत.

विविध शिक्षणतज्ज्ञांनी बालकांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळायला हवे याचा वारंवार पुनरुच्चार केलेला आहे. बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा हक्‍क अधिनियम 2009 हा 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला असून, या अधिनियमातील कलम 29 (2) च अनुसार "व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल' अशी तरतूद आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्‍तीचा शिक्षणाचा हक्‍क अधिनियम 2011 तयार करून त्यातील भाग तीन "राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये' मधील कमल 7 (क) अंतर्गत शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदामुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही. याबद्दल खात्री करील अशी स्पष्ट तरतूद आहे. असे असतानाही आज आपल्या भोवतालची परिस्थिती मात्र चिंतनीय आहे.

भारतीय संविधानाच्या प्रकरण चार विशेष निदेशक तत्त्वे : अनुच्छेद 350-क प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी-प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील आणि अशा सोयी पुरविणे शक्‍य व्हावे यासाठी राष्ट्रपती स्वत:ला आवश्‍यक किंवा योग्य वाटतील असे निर्देश कोणत्याही राज्याला देऊ शकतील असे नमूद आहे. असे असतानाही मातृभाषा डावलून सेमी इंग्रजी किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या नावावर शाळांचे इंग्रजीकरण सुरू आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक 19 जून 2013 च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी गणित विषय व पुढे इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत गणित व विज्ञान हे दोन विषय शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकविण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरूपात बालकांना शिकवायचे असून त्याबाबत सक्‍ती करता येत नाही. असे असतानाही राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिकांनी आपल्या अखत्यारीत शाळांमध्ये पालकांची मागणी आणि काळाची गरज आहे असे भासवून सेमी इंग्रजी पॅटर्ननुसार पहिलीपासून गणित हा विषय इंग्रजीमधून शिकविण्यास सुरुवात केलेली आहे. खरे तर ही एकप्रकारे मातृभाषेतून शिकण्याच्या अधिकाराचे हनन करणारी बाब आहे.

राज्यामध्ये बृहन्मुंबई, नागपूर महानगरपालिका, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, अमरावती, नाशिक, गोंदिया, बीड, बुलडाणा, भंडारा, अहमदनगर, वर्धा, पालघर आणि इतरही जिल्ह्यांत सेमी इंग्रजीच्या पॅटर्ननुसार गणितासारखा दैनंदिन लोकव्यवहाराचा विषय पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून न शिकविता इंग्रजी भाषेतून शिकवला जातोय. हे बदल करीत असताना विशेष म्हणजे शिक्षकांच्या कुवतीचा कुठेही विचार केल्याचे दिसत नाही. बहुतांशी शिक्षकांनी त्यांनी शिक्षणशास्त्र विषयातील पदविका ही मराठी किंवा हिंदी माध्यमातून प्राप्त केलेली आहे. इतकेच नव्हे तर सेमी इंग्रजी पॅटर्नचा स्वीकार करताना या शिक्षकाचे गणितासारखा विषय इंग्रजीतून शिकविण्याबाबत आवश्‍यक प्रशिक्षण पर्याप्त नाहीत.

ज्या विद्यार्थ्याचे भाषा विषयात प्रभुत्व असते. ते विद्यार्थी इतरही विषयात अव्वल असतात. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच मातृभाषेला आणि मातृभाषेतून शिक्षणाला दुसरा योग्य पर्याय राहू शकत नाही. मानवाची विचार प्रक्रिया ही मातृभाषेतून चालत असते हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. आपण विचार करताना आपल्या मायभाषेतून करीत असतो. अन्य परकीय भाषेतून नाही. इंग्रजी माध्यमातून शिकणारे विद्यार्थीच पुढे यशस्वी झाले किंवा होतात. असो कुठलेही संशोधन आजतरी अस्तित्वात नाही. उलट जर आपण प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याचा मागोवा घेतला तर बहुतांशी अधिकारी हे त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण घेऊन पुढे आले आणि यशस्वी झाले असे आपल्या निदर्शनास येईल.

इयत्ता सहावीपासून विज्ञान हा विषय इंग्रजीतून शिकवला जातो. गंमत अशी की शिक्षक केवळ संज्ञा इंग्रजीत सांगतात बाकी संपूर्ण संवाद मराठीतून किंवा स्थानिक भाषेतून चालतो. ग्रामीण भागात पालकांची पर्याप्त शैक्षणिक कुवत नसल्याने विद्यार्थी पूर्णपणे शाळेतील शिक्षकांच्या शिकवण्यावर अवलंबून असतात आणि तिथेही जर इंग्रजी पुस्तकातून वाचणे आणि मातृभाषेत समजावून सांगणे हा प्रकार जर विज्ञानसारख्या विषयाच्या बाबतीत होत असेल तर अशी सेमी इंग्रजी पद्धत काय आउटपुट देणार? ज्या पालकांना वाटते की पुढे विज्ञान विषय सोपा जावा म्हणून सेमी इंग्रजी पॅटर्ननुसार इयत्ता सहावीपासून इंग्रजीतच शिकवावा. त्यांच्यासाठी मराठी विज्ञान परिषदेचे श्री. अ. पां. देशपांडे यांचे विधान डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. ते म्हणतात, विज्ञान किंवा दहावीपर्यंत मराठीतून (मातृभाषेतून) शिकल्याने संकल्पनांचे योग्य आकलन होते.

अकरावीला गेल्यावर नवीन भाषा आत्मसात करण्याइतपत प्रगल्भता विद्यार्थ्यांमध्ये आलेली असते. त्यामुळे विज्ञान कठीण जाण्याची शक्‍यता नाही. महाराष्ट्रातील सर्व आघाडीचे शास्त्रज्ञ दहावीपर्यंत विज्ञान मराठीतूनच शिकले. तरीही त्यांना पुढे अडचण जाणवली नाही. राज्य सरकारच्या विविध समित्यांमध्ये आम्ही हे मुद्दे मांडत असतो. मात्र, सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आवश्‍यक असलेला समाजाचा पाठिंबा मिळत नाही. त्यामुळे आता तरी आपण या भ्रमातून बाहेर पडायला हवे. शिक्षण बालस्नेही आणि आनंदयात्री असण्यावर आपला भर आहे. अशा स्थितीत इंग्रजी किंवा सेमी इंग्रजी पॅटर्नच्या नावावर आपण बालकांचा मातृभाषेतून शिकण्याचा आनंद तर हिरावून घेत नाही ना?