४०० शाळांतील पालकांचा हात कपाळाला

अलिबाग ः राज्य सरकारने शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी 10 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील तब्बल 400 शाळांचे अस्तित्व धोक्‍यात आहे. रोजगाराअभावी वाढते स्थलांतर, इंग्रजी शाळांचे वाढते प्रस्त आदी कारणांमुळे जिल्ह्यात गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या 527 शाळांमधील पटसंख्या कमी झाली आहे. .

भारी बातमी : काळ्या मातीत लाललाल 
समग्र शिक्षा अभियान कक्षामार्फत शाळांची अद्ययावत माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. महिनाभरात हे काम संपल्यानंतर शाळांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यानुसार 400 शाळांची पटसंख्या कमी आहे. त्या अतिदुर्गम भागातील आहेत. मुसळधार पावसाने यातील अनेक शाळांचा संपर्क तुटलेला असतो. 

त्यामुळे शाळेत मुलांना पाठवण्यास पालक धजावत नाहीत. याचबरोबर डोंगराळ भागातील गावांमध्ये स्थलांतरणाचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करत आहे. रोजी-रोटी आणि मुलांच्या भविष्यासाठी येथील नागरिक शहरांचा आधार घेत असल्याने अनेक शाळांची पटसंख्या घसरत चालली आहे. इंग्रजी शाळांचे वाढते प्रस्थही जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मारक ठरत आहेत. 

हे वाचा : माफी मागायला आले...
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यानंतर त्यामधील मुलांना जवळच्या शाळांमध्ये पाठवण्याचे नियोजन आहे. यापूर्वीच्या सरकारचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 1 ते 5 पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो लागू झाला नव्हता. या निर्णयाची अंमलबजावणी महाविकास आघाडीच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला आहे. 

पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची याबद्दल वरिष्ठ स्तरावरून सूचना आलेल्या नाहीत. आकडेवारी जमा करण्याचे काम सुरू आहे. 
- बी. एल. यादव, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक 

रायगड जिल्ह्यातील 5 पर्यंत पटसंख्या असलेल्या फक्त तळा तालुक्‍यातील पाच शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षी सर्व्हे झालेल्या 527 शाळांच्या संदर्भातील निर्णय स्थगित आहे. या वर्षीची आकडेवारी अद्याप तयार झालेली नाही. 
- राजेश सुर्वे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद 

शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात दुर्गम भागातील शाळा बंद करू नयेत. कारण लहान मुलांना दूरच्या शाळांमध्ये डोंगर-दऱ्या, जंगलातून पाठविणे धोक्‍याचे आहे. मुरूड तालुक्‍यात ही परिस्थिती गंभीर आहे. याचा शिक्षण विभागाने पुन्हा विचार करावा. 
- शंकर सुतार, पालक, मुरूड