ठाणे शहर : ऑनर किलिंगच्या घटनांबाबत राज्य सरकार गंभीर झाले असून अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष कक्ष तयार करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातही कक्ष तयार झाला असून ऑनरकिलिंग रोखण्यासाठी तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षागृह तयार करण्यात येणार आहेत.
संविधानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असताना आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसोबत ऑनरकिलिंग होणे, त्यात सरकार, प्रशासन कमी पडणे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत देशातील प्रत्येक राज्यांना स्पेशल सेल स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी नियोजन करण्यास बजावले आहे. त्या आदेशानुसार राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण आणि सुरक्षित घर पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांच्या खांद्यावर सोपवली आहे.
समितीमार्फत आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षागृहाची मदत पुरवण्याचे दक्षता घेणार आहे. ज्या ठिकाणी या जोडप्यांना पोलिस संरक्षण देता येईल, अशा ठिकाणी हे सुरक्षागृह असावे, अशी अट घातली आहे. या जोडप्यांना सुरुवातीला नाममात्र शुल्क आकारून एका महिन्यासाठी सुरक्षागृह उपलब्ध करून द्यायचे आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत सुरक्षागृह उपलब्ध करून द्यायचे आहे. याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र सरकारकडून काढण्यात आले आहे.
‘शक्ती वाहिनी’ची जनहित याचिका
ऑनर किलिंगच्या घटना थांबवून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे, तसे आदेश सरकारला द्यावेत, यासाठी शक्ती वाहिनीनामक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश पारित केले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली आता महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू झाल्या आहेत.
विशेष कक्षात यांचा समावेश
पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी या तिघांचा समावेश असलेला विशेष कक्ष सुरू करण्याला सुरुवात केली आहे. पोलिस आयुक्त/अधीक्षक या सेलचे अध्यक्ष असून जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सदस्य सचिव असणार आहेत. या समस्येवर काम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी, संबंधित जिल्ह्यातील महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक/ पोलिस आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांची समिती तयार केली आहे.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे; मात्र धर्मांध लोक विरोधात असल्यामुळे ऑनरकिलिंगच्या घटना घडतात. अशा लोकांना कायद्याने अद्दल घडणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दखल स्वागतार्ह आहे; पण शासकीय यंत्रणेने दक्षपणे अंमलबजावणी करावी.
- विजय घाटे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन बहुजन सेना.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.