Mumbai Budget : 'बजेट' लोकशाहीला धरून आहे का? आदित्य ठाकरेंचा थेट सवाल

मुंबई : कंत्राटदारांसाठी उधळपट्टी सुरू आहे. मात्र, सामान्य जनतेचा फायदा होत असेल तर त्यांना ते नकोये. या करातून येणारे उत्पन्न कमी झालंय. आम्ही केलेल्या वचनपूर्तीवर त्यांनी एकप्रकारे आरोप केलाय. 500 स्क्वेअर फूटांपर्यंतच्या घरांचा कर त्यांनी रद्द केला, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला.

25 वर्षात शिवसेनेनं जनतेचा पैसा जपून वापरला

शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आज (शनिवार) शिवसेना भवनमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. ते पुढं म्हणाले, महसूल कमी झाला असताना खर्च कमी करण्याची गरजही त्यांनीच व्यक्त केली. गेल्या 25 वर्षात शिवसेनेनं जनतेचा पैसा जपून वापरला, तसंच आताही हा पैसा जपून वापरला पाहिजे. हे सर्व सुरू असताना मुंबईत लोकशाही आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. बजेट मांडणारही तेच आणि मंजूरही तेच करणार, हे लोकशाहीला धरून आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

बजेट मुंबईकरांसाठी नसून कंत्राटदार मित्रांसाठी आहे का?

2500 कोटीत होणारे रस्ते 6500 कोटींमध्ये होत आहे. स्काय वॉकची गरज आहे काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे. स्काय वॉकसाठी 75 कोटी रुपये तरतूद आहे. 1700 कोटी सौंदर्यी करणासाठी दिले आहेत. हे अधिकार त्यांना आहेत का, हे बजेट मुंबईकरांसाठी नसून कंत्राटदार मित्रांसाठी आहे का? असं म्हणत त्यांनी ताशेरे ओढले.

अर्थसंकल्पात गुजरात-कर्नाटकसाठी भरघोस तरतूद

कोणताही नवा प्रकल्प नसताना खर्च कसा वाढला. नगरसेवक आणि महापौर नसताना नवे प्रकल्प सुरू करू नका, अशी आपली सूचना होती. आपण पत्र लिहून दिलेल्या सूचनेप्रमाणं कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली नाही. मुंबई अर्थसंकल्पात जनतेनं दिलेल्या सूचना कोठेही दिसत नाहीत. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र, मुंबईला काहीही देण्यात आलेलं नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात निवडणुका होणाऱ्या गुजरात आणि कर्नाटकसाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईच्या अर्थसंकल्पावर आमचं लक्ष होतं. मुंबईतील रस्ते घोटाळ्याबाबत आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही उत्तर देण्यात आलेले नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.