राज्यातील बार नुतनीकरण रेंगाळत, अद्याप कोणताही निर्णय नाही

मुंबई: राज्यभरातील मद्य विक्री व्यावसायिकांना 31 मार्चपर्यंत दरवर्षी परवाने नुतनीकरण करायचे असते. मात्र यावर्षी सुमारे 2500 पेक्षा जास्त बार चालकांनी आर्थिक परिस्थिती नसल्याने नुतनीकरण करण्यास विरोध केला, शिवाय हफ्ते पाडून दिल्यास नुतनीकरण करणार असल्याचे सांगितले. मात्र अद्याप यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं त्यावर निर्णय घेतला नसल्याने राज्यभरातील बार नूतनीकरणाविना बंद असल्याचे मद्य व्यावसायिक सांगतात.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेले दोन महिने होऊनही अद्याप शिल्लक बार व्यावसायिकांच्या नुतनीकरणा संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यभरात 2500 पेक्षा जास्त बार विना नुतनीकरण बंद आहे. यातून सुमारे 150 कोटींपेक्षा जास्त महसूल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला प्राप्त होणार होता. मात्र, सध्यातरी या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. गेल्यावर्षी सुमारे 19 हजार 225 कोटींच्या महसुलाचे लक्षांक असताना फक्त सुमारे 1460.85 कोटीचा महसूल मिळवता आला आहे. यामध्ये गेल्यावर्षी नुतनीकरणाच्या दरवाढीच्या शुल्कात माफी दिली होती. तर यावर्षी सुद्धा नुतनीकरणाच्या वाढीव शुल्कात माफी दिली, मात्र 31 डिसेंबर पर्यंत राज्यभरातील बार व्यावसायिकांनी नूतनीकरणच केले नसल्याने यावर्षी सुद्धा महसूलावर परिणाम होणार आहे.

सध्या असलेल्या कोरोनाकाळामुळे आधीच मद्य विक्रीचा व्यवसाय बंद आहे. शिवाय गेल्यावर्षी सुद्धा प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यातच नुतनीकरणाचे शुल्क सुद्धा जास्त असल्याने यामध्ये हफ्ते पाडून देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र त्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकला नाही. किंवा मुदतवाढ सुद्धा अद्याप दिली नसल्याने दिवसेंदिवस बार व्यावसायिकांच्या नूतनीकरणाचा प्रश्न रेंगाळत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारने यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र कोणताही निर्णय अद्याप झाला नसून, नूतनीकरणासाठी सुरुवातीला 31 मार्च नंतर फक्त 10 दिवसाची मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर अद्याप कोणतीही मुदतवाढ दिल्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूचना नाहीत.

शिवानंद शेट्टी, अध्यक्ष, आहार संघटना

------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

bar renewal pending no decision yet by state government