मुंबई : बीडीडी चाळीचे पुनर्विकास रखडणार?

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी काही दिवसांपूर्वीच गाजावाजा करत बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच भूमिपूजन केलं. मात्र स्थानिकांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या पुनर्विकासाला विरोध आहे. त्यात अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनेने 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त, बी.डी.डी. चाळ पुर्नबांधणी सरकारच्या धोरणाबाबत लक्षवेधी एकदिवसीय उपोषण केले आहे. या उपोषणात सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि स्थानिक सहभागी आहेत.

मागण्या काय आहेत?

१. सर्व प्रथम कायम स्वरुपी घराचा कायदेशीर व सुरक्षित करारनामा नंतर पुनर्विकास

२. ३३ ( ९ ) BIIIA आणि B कायदा रद्द करावा .

३. सन १ ९९ ६ व त्या पूर्वीच्या पुराव्यांची अट रद्द करावी आणि सन २०२१ पर्यंत खोली खरेदी विक्री कलेल्या सर्व रहिवाशांना पात्र / अपात्र आणि अनिर्णित न करता पुनर्विकास मध्ये सामावून घेण्यात यावे .

४. ३३ ( ५ ) हा कायदा म्हाडाच्या ५६ वसाहतींना लागू आहे . तोच कायदा बीडीडी चाळींकरीता लागू करावा . ( जेणे करुन ५०० फुट पेक्षा जास्त एरिया मिळेल . )

५. १७ ते २५ लाख पर्यंत कॉपर्स फंड मिळावा .

६. बायोमेट्रिक / पात्र / अपात्र व अनिर्णित अट रद्द करावी .

भिडे पुनर्विकास हा महाविकास आघाडी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे थाटामाटात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला आहे. मात्र महा विकास आघाडीतील नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील , तिन्ही पक्षातील पदाधिकारी व स्थानिक याला आता विरोध करत आहेत. पुनर्विकास करताना स्थानिकांनी काही मागण्या केल्या आहेत. त्या सरकार मान्य करत नाही तोपर्यंत पुनर्विकास होऊ देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळेच सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज एक दिवसीय लक्षवेधी उपोषण स्थानिक व बीडीडी चाळ संघटनांकडून करण्यात आले. पुढील काळात जर सरकारने लक्ष दिले नाही तर मोठा जनांदोलन आम्ही करू असं अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनांचा एकत्रित संघाचे अध्यक्ष डॉ राजू वाघमारे यांनी सांगितले