ऑक्सिजन तुटवड्यासाठी राज्य सरकारच जबाबदार- आयुक्त चहल

मुंबई: भारतात सध्या बिगरभाजप शासित (Non BJP Government) राज्य विरूद्ध मोदी सरकार (Indian Government) असा संघर्ष सुरू आहे. देशात सध्या कोरोनाची (Coronavirus) आकडेवारी वाढत आहे. मुंबईत (Mumbai) दीड-दोन महिन्यापूर्वी अशीच परिस्थिती होती. पण आता हळूहळू रूग्णसंख्या नियंत्रणात येत आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजनचा (Medical Oxygen) तुटवडा या कारणावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये खडाजंगी (Fight) पाहायला मिळाली. याच मुद्द्यावर मुंबईचे पालिका (BMC) आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना रोखठोक मत व्यक्त केलं. वैद्यकीय ऑक्सिजनचा तुटवडा (Oxygen Shortage) भासल्यास केंद्र सरकारला दोष देऊन चालणार नाही. या तुटवड्यासाठी राज्य सरकारलाच जबाबदार धरावं लागेल, असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं. (BMC Chief Iqbal Singh Chahal firmly says no Indian Govt but States to be blamed for Oxygen Shortage)

"ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासाठी भारत सरकारला जबाबदार धरणं अजिबातच योग्य नाही. जर या बाबतीत कोणाला दोषी ठरवायचंच असेल तर त्याचा दोष राज्य सरकारला द्यायला हवा. अद्यापही अनेक राज्य त्यांच्याकडे नक्की किती रूग्णसंख्या आहे याबद्दलची आकडेवारी प्रामाणिकपणे मान्य करायला तयार नाही. मग अशा वेळी केंद्र सरकार अशा राज्यांना पुरेसा ऑक्सिजन कसा काय पुरवू शकेल? साधा मुद्दा असा की केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील दोन वेगवेगळ्या स्थितींसाठी समान ऑक्सिजन कसा काय पुरवेल? महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी केवळ ६ हजार नवे रूग्ण सापडत होते. ते अचानक वाढत गेले आणि ६० हजारांच्या घरात पोहोचले. आता ते कमी होत आहे. अशा वेगवेगळ्या स्थितीत केंद्राकडून समान ऑक्सिजन पुरवला जाणं शक्य नाही. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल राज्यांनीच जबाबदारीने वागलं पाहिजे", असं मत आयुक्त चहल यांनी व्यक्त केलं.

राष्ट्रीय लॉकडाउन आणि मुंबई...

"कोणत्याही गोष्टी एकाच ठिकाणी केंद्रित असून नयेत अशा विचारसरणीचा मी आहे. जर मुंबईतील लॉकडाउनमुळे रूग्णसंख्येचा दर कमी आला असेल तर याचा अर्थ त्या पद्धतीचा लॉकडाउन परिणामकारक ठरताना दिसतोय. जर मुंबईत आता रूग्णसंख्या वाढीचा दर केवळ ६ ते ७ टक्के इतकाच असेल, तर मुंबईने राष्ट्रीय लॉकडाउन का सहन करायचा?", असा सवाल त्यांनी केला. "लॉकडाउन हा मुद्दा राज्यांवर सोडायला हवा. प्रत्येक राज्याची प्रवृत्ती वेगळी असते त्यामुळे राज्यांना त्यांचे-त्यांचे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य हवं", असं स्पष्ट मत त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना व्यक्त केलं.