राज्यात वस्त्रोद्योग धोरणाचा बोजवारा; सोयी सवलतींचा अन्य उद्योगांसाठी वापर

मुंबई : राज्यात १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून तयार करण्यात आलेल्या २०१८ -२०२३ या पंचवार्षिक वस्त्रोद्योग धोरणाचा बोजवारा उडाला आहे. या धोरणाच्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सोयी सवलतींचा लाभ इतर उद्योगांसाठीच वापरला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत वीज सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांना येत्या दहा दिवसांत सर्व माहितीसह प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश वस्त्रोद्योग विभागाने दिले आहेत. या विभागातर्फे सवलतींचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या दक्षता नियंत्रण पथकानेच ही अनियमितता उघडकीस आणली आहे. दक्षता पथकाच्या अहवालानुसार बहुतांश वस्त्रोद्योग प्रकल्पांत अनियमितता आणि काही प्रकल्पांमध्ये गैरव्यवहार सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या वीज सवलतींचा वापर इतर उद्योगांसाठीच केला जात असल्याचेही या अहवालात उघडकीस आल्याने अशा प्रकल्पांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा वस्त्रोद्योग विभागाने दिला आहे.

मंत्र्यांचा कारवाईचा इशारा

कोवीड, चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या महसूलाला खूप मोठा फटका बसलेला आहे. वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत प्रकल्पांना सवलती दिल्या जात आहे. रोजगार निर्मिती व्हावी, कापूस पिकविणाऱ्या दुष्काळी भागात उद्योग उभारले जावेत यासाठी केवळ २ ते ३ रुपये प्रति युनिट दराने वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज दिली जात आहे. शासनाने या प्रकल्पांना भागभांडवल देखील दिलेले आहे. वस्त्रोद्योग न उभारता इतर प्रकल्प उभारणे, वस्त्रोद्योगासाठी दिलेली वीज इतर उद्योगांसाठी वापरणे त्याचबरोबर इतर अनियमितता ही समोर आल्याने अशा प्रकल्पांवर लवकरच कठोर कारवाई करण्यात येईल असे राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

सवलती बंद होणार

वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत २७ अश्वशक्तीपेक्षा अधिकची वीज वापरणाऱ्या प्रकल्पांना पुढील दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांनी मागील सहा महिन्यांत वापरलेली वीज, औद्योगिक वापर, कार्यालय, कामगार वसाहत आणि इतर वापरलेल्या विजेच्या माहितीचा अहवाल पुढील दहा दिवसांत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या माहितीची पडताळणी दक्षता विभागाकडूनच करण्यात येणार असून खोटी माहिती आढळल्यास या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या सर्व सवलती बंद केल्या जाणार असून संबंधितांवर कारवाई देखील केली जाणार असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती

• राज्य सरकारचे ३० टक्के भागभांडवल

• यंत्रमाग खरेदीसाठी अनुदान

• वस्त्रोद्योग घटकांना क्रॉस सबसिडी लावली जात नाही.

• सौर ऊर्जा वापरणाऱ्यांना इतर खर्च नाही

• सहकारी सूतगिरणीला प्रति युनिट ३ रुपये दराने वीज

• दोनशे अश्वशक्तीपेक्षा अधिक दाबाच्या

• यंत्रमागांना २ रुपये प्रति युनिट दराने वीज