Badlapur School Crime Case: "जर शाळाच सुरक्षित नाहीत तर शिक्षण हक्क कायद्यावर बोलून काय उपयोग?"; हायकोर्टानं पोलीस, सरकारला झापलं

मुंबई : बदलापूर इथं शाळेतच दोन चिमुकलींचं लैंगिक शोषण झाल्याप्रकरणाची मुंबई हायकोर्टानं स्वतःहून दखल घेतली आहे. आज या प्रकरणावर हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं पोलिसांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी फटकारलं तसंच सरकारला झापताना म्हटलं की, “जर शाळा ही सुरक्षित जागा नाही, मग शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल बोलून काय उपयोग?"

“सार्वजनिक उद्रेक झाल्याशिवाय पोलीस कामच करत नाहीत", अशा शब्दांत हायकोर्टानं पोलीस यंत्रणेला फटकारलं. ही महत्वाच्या मुद्द्यावरील कोर्टानं स्व:हून दाखल केलेली जनहित याचिका असल्यानं मुलींच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करता येणार नाही. जोपर्यंत तीव्र जनक्षोभ, निषेध आंदोलनं होत नाही तोपर्यंत यंत्रणा काम करत नाही,” असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.

पीडित व त्यांच्या कुटुंबीयांचे जबाब प्रक्रियेनुसार वेळेवर का नोंदवले गेले नाहीत? तसंच शाळा प्रशासनावर तातडीने कारवाई का झाली नाही? असा सवाल कोर्टानं बदलापूर पोलिसांना केला. ज्या शाळेत कथित घटना घडली त्या शाळेवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत का? असंही हायकोर्टानं यावेळी पोलिसांना विचारलं.

तसंच राज्य शासनाला झापताना खंडपीठानं म्हटलं की, “जर शाळा ही सुरक्षित जागा नसेल, तर मग शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल बोलून काय उपयोग? 4 वर्षांच्या मुलींनाही सोडलं जात नाही. ही परिस्थिती काय आहे? हे अत्यंत धक्कादायक आहे,' अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी केली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज के चव्हाण यांच्या खंडपीठानं या घटनेची स्वतःहून दखल घेत याचिकेवर सुनावणी सुरु केली आहे.