Budget 2023 : मुंबईतील व्यापाऱ्यांच्या बजेट कडून काय आहेत अपेक्षा?

मुंबई - कोविड काळानंतर देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याची आणि विकासाला गती देण्याची गरज हेच डोंगररुपी आव्हान 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत भारताचे मोठे योगदान आहे. पायाभूत सुविधांना अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यावर आणि इमारती व रुग्णालयांसाठी खासगी भागीदारी वाढविण्यासाठी तसेच रुग्णालयातील कामकाजाची क्षमता यावर जोर देण्यात येण्याची अपेक्षा अर्थ संकल्पात वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांच्या आशा वाढल्या आहेत.

ई- कॉमर्सचे आव्हान

ई-कॉमर्स कंपन्यांचे व्यवसाय मॉड्यूल्सही लहान व्यापाऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी आहेत. आयात केलेल्या वस्तूंवर ड्युटी वाढवावी, अशी व्यावसायिकांची इच्छा आहे. याचा फायदा देशांतर्गत उद्योगांना होईल. ग्रामीण भागात कारखाने सुरू करण्यासाठी सरकारने व्यापायांना व विशेष सवलती द्याव्यात असे एक्स्पर्ट स ची मते आहेत. यामुळे दुर्गम भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. कोरोनामध्ये लावलेल्या लॉकडाऊनमध्ये लोक शहरे तसेच गावोगावी लोकांची आर्थिक परस्थिती खालावली आहे, त्यामुळे तेथील लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यास बाजारात पैसा येईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. व्यापाऱ्यांनाही स्वस्त कर्जाची अपेक्षा आहे. तसेच नवीन कर्मचार्‍यांना करात सूट मिळावी अशी अपेक्षा आहे.

जीएसटी सुधारणा/ पायाभूत सुविधांवर भर

मुंबईतील व्यापारी संघटनानी सध्याच्या अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांची कबुली दिली असून त्यास सामोरे जाण्यासाठी पायाभूत सुविधा व कर सुधारण्यावर भर दिला आहे. ते जीएसटी दरात सुधारणा सुचवतात. जीएसटीसाठी विविध प्रकारचे दर शून्य ते 28 टक्क्यांपर्यंत निश्चित आहेत, केंद्र सरकारने विद्यमान या कराच्या दरांमध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार झाला पाहिजे. यामुळे जटिलता कमी होईल आणि जीएसटीचे प्रश्न सोडविण्यात मदत होईल.

कोरोना प्रादुर्भावापासून सामान्य जनतेबरोबरच ही वेळ व्यावसायिक आणि उद्योजकांवरही आर्थिदृष्टया खूप बिकट आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईतील व्यापारी आणि उद्योजकांनाही काही तार्किक सूचना आहेत. परंतु व्यापार आणि उद्योगाशी निगडित मूलभूत विषयांची पूर्ती होणे गरजेचं आहे. जीएसटी दरातील सुधारणांबरोबरच पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवांची स्थिती सुधारण्याच्या बाबत राज्यातील व्यापारी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

'सध्याचे परिस्थिती पाहता हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या या कारकिर्दीतील अखेरचा आहे. त्यामुळे आम्हाला अर्थसंकल्पतून खूप अपेक्षा आहे. जीएसटी मध्ये काही सुधारणा करता आल्या तर त्या सरकारने कराव्यात. तसेच कर प्रणाली ही सोप्या पद्धतीने करावी.'

- कुमार जैन, व्यापारी

'कोविडनंतर आता कुठे व्यवसाय परत रुळावर आला आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांवर कर सरकार लादणार नाही एवढी फक्त सरकारकडून अपेक्षा.'

- अश्विन सोलंकी, व्यापारी

'सध्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीचे आव्हान आहे तसेच ई कॉमर्स कंपन्यांचे, अशा परिस्थितीत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे. तसेच व्यापारासाठी पायाभूत सेवा आणि सुविधांबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद असावी.'

- विरेन शाह, व्यापारी संघटना