मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यातील काही जिल्ह्यांतील शाळा 31 डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत असतानाही शिक्षकांना शाळेत 50 टक्के उपस्थित राहाणे बंधनकारक केले आहे. याला शिक्षक संघटनांकडून विरोध होऊ लागला असून, टिचर्स डेमॉक्रॅटिक फ्रंटने शाळेत शिक्षकांची उपस्थिती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.

क्षयरोग, कुष्‍ठरोग नियंत्रणासाठी मुंबई पालिका करणार घरोघरी तपासणी

शाळांमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के उपस्थित राहण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने 25 ऑक्टोबरला मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक निर्गमित केले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व प्रकारच्या संस्थांमध्ये नववी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन, ऑफलाईन शिक्षण देण्यासाठी 23 नोव्हेंबरपासून शिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले; मात्र कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता पाहून प्रशासनाने 20 नोव्हेंबरला मुंबईतील सर्व शाळा पुन्हा 31 डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला; परंतु शाळेत शिक्षकांच्या 50 टक्के उपस्थितीबाबत शिक्षण विभागाने स्पष्ट सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक शाळेत शिक्षकांना आठवड्यातून दोन-तीन दिवस सक्तीने बोलावत आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत असताना शिक्षकांनी शाळेत का जावे, असा सवाल शिक्षक संघटनांकडून विचारण्यात येत आहे. 

लॉकडाऊन काळात केलेल्या सेल्फ मेडिकेशनमुळे नागरिकांच्या पोटदुखीत वाढ

शाळेत येतेवेळी एखादा शिक्षक कोरोनाग्रस्त झाल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शासन घेणार काय, असा सवाल टिचर्स डेमॉक्रॅटिक फ्रंट संघटनेने केला आहे. तसेच शाळा बंद ठेवण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना शाळेत न बोलवता 50 टक्के उपस्थितीत राहण्याचे आदेश स्थगित करून नवीन पत्रक जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी केली आहे.

---------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)