डिजिटल मीडिया नियमावली माध्यम स्वातंत्र्यावर परिणामकारक ? हायकोर्टात दावा

मुंबई : केंद्र सरकारने (central government) आणलेली सु़धारित डिजिटल मिडिया (digital media) एथिक कोड नियमावली (ethic code rules) कठोर असून त्याचा माध्यम स्वातंत्र्य (media freedom) आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांवर (people secret rights) गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा दावा आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) करण्यात आला.

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि द लिफलेट यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. यामध्ये तपास यंत्रणांंना जादा अधिकार दिले असून कोणत्याही प्रकारे संबंधित माध्यमांवर कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून मनमानी पध्दतीने फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे तपास अधिकार्यांनाच न्याय समकक्ष अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही, हे ठरविण्यात येणार आहे.

अशाप्रकारे तथ्यहिन निकष लावून डिजिटल माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रकार आधारहिन आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या तरतुदींना छेद देणारा आहे, त्यामुळे याच्या अमंलबजावणीला मनाई करायला हवी, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. या नियमांमुळे पत्रकार, नागरिक, वेब पोर्टल यावर काय प्रसिद्ध करायचे यावर बंधने येत आहेत, असा युक्तिवाद याचिकादारांकडून एड दरायस खंबाटा यांनी केला. या नियमावलीमुळे न्यूज पोर्टलवर स्टिंग औपरेशन करण्यास मनाई आहे, मानहानीकारक मजकूर देण्यासाठी मनाई आहे आणि मंत्र्यांच्या समितीला यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देणे म्हणजे। नागरिकांच्या खासगी माहितीवर आक्रमण करुन सेन्सॉरशीप लादण्यासारखे आहे, असे वकील अभय नेवगी यांनी सांगितले.

यासंबंधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली असून देशभरातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे कोणताही अंतरिम आदेश देऊ नये, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनील सिंह यांनी केला. सुमारे पंधरा याचिका याबाबत दाखल झाले असून मंगळवारी यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खंडपीठाने सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केली. तसेच केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.