केंद्र सरकार विचार स्वातंत्र्यावर बंधन कसं घालू शकतं ?- हायकोर्ट

मुंबई : जर विचारांचे स्वातंत्र्य (freedom of thoughts) नसेल तर तुम्ही व्यक्त कसे होणार आणि केंद्र सरकार (central government) विचार स्वातंत्र्यावर बंधने (restrictions) कसे घालू शकते, असा सवाल न्यायालयाने (Mumbai high court) डिजिटल माध्यमांसंबंधित (digital media) माहिती तंत्रज्ञानाच्या नव्या डिजिटल एथिकल (new rules) नियमावलींबाबत केला.

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि द लिफलेट यांनी या नियमावली विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी पूर्ण झाली. प्रसिद्धी माध्यमे आणि नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी अशी कठोर नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये तपास यंत्रणांना अतिरिक्त अधिकार दिले असून त्यांच्या मनाने ते एखाद्या बातमी अथवा पोस्टबाबत अटकेची कारवाई करु शकतात. यामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर आक्रमण होत आहे, असा आरोप दोन्ही याचिकादारांकडून एड दरायस खंबाटा आणि एड अभय नेवगी यांनी केला.

केंद्र सरकारकडून या नियमांचे समर्थन करण्यात आले. जनहितार्थ ही नियमावली केली असून संबंधितांकडून याचा गैरवापर होता कामा नये, प्रेस कौन्सिल औफ इंडियाच्या नियमावली देखील आहेत. तसेच नव्या सुधारित नियमावलीतील काही नियमांची अमंलबजावणी करण्यासाठी आंतरविभागिय समिती नियुक्त करायची आहे, मात्र याचिकादार त्याआधीच विरोध करत आहेत, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला.

जरी यामध्ये समिती नेमली नाही असे केंद्र सरकार म्हणत असली तरी संबंधित व्यक्तिंवर अटकेची तलवार टांगलेली आहे ना, असा टोला खंडपीठाने लगावला. आणि प्रेस कौन्सिलचे नियम हे कंटेंटसाठी नाही तर मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्यांच्या कडून अटकेची कारवाई होत नाही. आणि त्यांचे नियम असताना, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे नियम असताना नवीन नियम कशासाठी,. असे खंडपीठाने विचारले. यावर, फेक न्यूज किंवा चुकिच्या बातम्या पसरु नये हा सरकारचा उद्देश आहे, असे सिंह म्हणाले. शनिवारी यावर अंतरिम दिलासा देण्याबाबत खंडपीठ निकाल देणार आहे.