'राणीच्या बागेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार देणार'

भायखळा वीरमाता जिजामाता भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय अर्थात राणीच्या बागेत परदेशातून प्राणी आणण्याच्या निविदांमध्ये तब्बल १०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा गौफ्यस्फोट भाजपाने केला होता. आता या मुद्द्यावरून भाजप नेते (BJP) पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेना (Shivsena) आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap sarnaik) यांच्यावर टीका केली आहे. राज्यसरकारनं प्रताप सरनाईक यांना करातून सुट दिली असून त्यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsing koshyari) यांची भेट घेणार असून त्यानंतर लोकायुक्त आणि हायकोर्टातही दाद मागणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील (chandrakant patil) यांनी सांगितलं आहे.

मुंबई पालिका (BMC Election) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आक्रमक पवित्रा घेतल आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर भाजपने निशाणा साधला आहे. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुंबईतील (Mumbai) भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहे. राणीच्या बागेतील या भ्रष्टाचारप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे. राणी बागेचे प्राण्यांचे वास्तू बनवण्यासाठीचा 106 कोटी कंत्राटप्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्यांचा नावं बाहेर काढणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. याप्रकरणी लोकायुक्तांकडे तक्रार करून उच्च न्यायालयात (High Court) जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राणी बागेत (Rani bag) १०६ कोटींचा निविदा घोटाळा असल्याचा गौप्यस्फोट भाजपने केला आहे. राणीच्या बागेत परदेशातून प्राणी आणण्याच्या निविदांमध्ये तब्बल १०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा होत आहे. ठराविक कंपनीला काम मिळेल, अशा पद्धतीनेच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, त्याच कंपनीने पालिकेने अंदाजित केलेल्या खर्चापेक्षा तब्बल १०६ कोटी रुपये जास्त दराने निविदा भरल्याचा आरोप भाजपने केला. या प्रकरणी भाजपने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही तक्रार केली आहे. राणी बागेत ब्लॅक जॅग्वार, चित्ता, पांढरा सिंह, चिंपाझी यांसह काही प्राणी परदेशातून आणण्यात येणार आहेत. हे प्राणी राणी बागेला मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. नियमानुसार १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चासाठी जागतिक निविदा मागवाव्या लागतात. मात्र, महापालिकेने १८५ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण प्रक्रियेची विभागणी तीन निविदांमध्ये केली आहे.