मलिकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल; जमीन खरेदीप्रकरणी अडचणीत वाढ

मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात अटकेत असलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज विशेष न्यायालयात मलिक यांच्याविरोधात सुमारे पाच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. कुर्ल्याच्या गोवावाला टँक येथील सुमारे पावणेतीन एकरच्या जमीन खरेदी प्रकरणात नवाब मलिक यांच्यावर ‘ईडी’कडून आरोप करण्यात आले होते. संबंधित मालमत्ता दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असून दाऊदची बहीण हसीना पारकर आणि त्याच्या हस्तकामार्फत आणि सरदार सहावली खानमार्फत हा व्यवहार करण्यात आला.

त्यासाठी जमिनीच्या मूळ मालकिणीला धमकावण्यात आले. व्यवहारातील रक्कम दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप ‘ईडी’ने केला. सन २००३ ते २००५ या कालावधीत हा व्यवहार झाला होता. सुमारे पाच हजार पानांचे आरोपपत्र तपास अधिकाऱ्यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात आणले. यामध्ये महत्त्वाची कागदपत्रे आणि साक्षीदारांचे जबाब-पुरावे आहेत. न्यायालयाकडून याबाबत दखल घेऊन त्यानंतर आरोप निश्चित केले जातील, असे वकिलांनी सांगितले. महाविकास आघाडीच्या विद्यमान मंत्र्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

दाऊद आणि त्याच्या हस्तकांचा उल्लेख एनआयएने एका एफआयआरमध्ये केला आहे. यामध्ये मलिक यांचा एक व्यवहार उघड झाला आणि त्यावरून ‘ईडी’ने ही तक्रार दाखल केली. मलिक यांनी मुनिरा प्लंबर यांच्या एका जमीन मालमत्तेचा अशाच प्रकारे व्यवहार केल्याचा आरोप ‘ईडी’ने केला होता. या प्रकरणात हे पहिलेच आरोपपत्र असून यूएपीए कायद्यांतर्गत गंभीर आरोप ‘ईडी’ने ठेवले आहेत. मलिक यांची मालमत्ता ‘ईडी’ने जप्त केली असून यामध्ये कुर्ला येथील तीन सदनिका, वांद्रे येथील दोन सदनिका आणि कंपनीचा समावेश आहे. याप्रकरणी दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरची चौकशी ईडीने केली आहे.

दोन कंपन्यांचा उल्लेख

मलिक यांच्या दोन कंपन्यांचा उल्लेख आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. यामध्ये मे. सोलिडस इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. आणि मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या कंपन्या मलिक यांच्या कुटुंबियांमार्फत चालवल्या जातात. त्यामुळे कुटुंबियांचाही उल्लेख आरोपपत्रात केला आहे. या मालमत्तेमधून सुमारे ११ कोटी रुपयांचे दरमहा उत्पन्न मलिक यांना मिळते, असाही दावा ‘ईडी’ने केला.