...तर गुन्हा दाखल करु, लोकशाही मार्गाचे प्रवाशांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न

मुंबई : सर्वसामान्य प्रवाशांना (common people) लोकल प्रवासाची (local travelling) मुभा द्यावी, यासाठी प्रवासी संघटनेकडून (travelers union) मंगळवारी, (ता.3) रोजी आंदोलन (strike) छेडण्याचे नियोजन आहे. मात्र, पोलिसांकडून सोमवारी, (ता.2) रोजी प्रवासी संघटनेला नोटीस (police notice) पाठविण्यात आली. जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास आंदोलनकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई (legal action) करण्यात येईल, अशी नोटीस पोलिसांकडून पाठविण्यात आली. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने करण्यात येणारे आंदोलन दडपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली. (common people-local travelling-travelers union-strike-police notice-legal action-nss91)

सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकलचे दरवाजे खुले करण्यासाठी प्रवासी, रेल्वे प्रवासी संघटना, विविध पक्ष यांच्यावतीने वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन केले. लोकल सुरू करण्यासाठी नियमभंग आंदोलन, सविनय कायदेभंग आंदोलन, समाज माध्यामावरून हॅशटॅग आंदोलन केले जात आहे. तर, आता विनातिकिट प्रवासी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

मात्र, तरीही प्रवाशांच्या मागणीला सरकार, प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही. परिणामी, महाराष्ट्र रेल्वे प्रवासी महासंघाच्यावतीने मंगळवारी, (ता.3) रोजी आंदोलन आखले. मात्र, सीएसएमटी रेल्वे पोलीस ठाणे, माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाणे यांच्यावतीने महासंघाला शांतता व सुव्यवस्था राखण्याबाबत नोटीस पाठविली. जर, प्रवाशांनी आंदोलन केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील, असा इशारा या नोटीसमधून देण्यात आला आहे.

राज्यात उद्घाटन, पुलांचे लोकार्पण सोहळे होत असून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गर्दी होत आहे. यावेळी जमावबंदीच्या नियमाला हरताळ फासला जातो का, असा प्रश्न प्रवाशांकडून विचाराला जात आहे. बाहेरील राज्यातील लोकांना महाराष्ट्रात येण्याची मुभा आहे. दोन डोस घेतलेल्या परप्रांतीयांना प्रवास करण्यास परवानगी आहे. मात्र, राज्यातील जनेतला लोकल प्रवासासाठी झगडावे लागत आहे. कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या नोकऱ्या शोधण्यासाठी लोकल प्रवास करणे गरजेेचे आहे. परंतु, सरकार, प्रशासनाकडून लोकल सुरू केली जात नाही. राजकीय समारंभामध्ये मोठी गर्दी होत आहे. तिथे जमावबंदी होत नाही. मात्र, सर्वसामान्य प्रवाशांच्या लोकल प्रवासाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात येत नाही, अशी खंत प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात आली.