Badlapur Crime: बदलापूर प्रकरणातील दोन्ही सहआरोपींना कोर्टाकडून जामीन मंजूर, तरी पोलिसांकडून अटक

Badlapur Crime: बदलापूर प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे आणि उदय कोतवाल यांना कोर्टात आज हजर करण्यात आले होते. कोर्टाने आरोपींना १७ ऑक्टोबर न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यानंतर आरोपींनी जामीनासाठी अर्ज केले होते. याप्रकरणी कोर्टाने आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. असे असले तरी दुसऱ्या गुन्हामध्ये आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.

दोन पीडित मुलींच्या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. एका गुन्ह्यात तत्काळ जामीन मिळाला तर दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक करण्याची परवानगी पोलिसांनी मागितली होती. त्यानुसार कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी कोर्ट परिसरातच अटक केलेली आहे. अपराध क्रमांक ३९१ मध्ये पोलिसांना अटक करण्याची परवानगी आहे.

आरोपीचे वकील चंद्रकांत सोनावणे याप्रकरणी म्हणालेत की, न्यायमूर्तींनी त्यांना दुसऱ्या गुन्ह्यांत अटक करण्याची परवानगी दिली आहे. पॅास्को अंतर्गत केरळ येथील प्रकरणानुसार यात देखील जामीन मिळू शकतो. मात्र उद्या त्यांना जामीन मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सहआरोपींना जामीन मिळतो का हे पाहावं लागेल.

कोर्टात नेमकं काय झालं?

सरकारी वकील भामरे पाटील म्हणाले की, जो प्रकार शाळेत घडला होता तो प्रिन्सिपल यांनी या दोघांना कळवले होते. ⁠सिसिटिव्हि फुटेज का उपलब्ध झाले नाहीत याचा तपास करायचा आहे. ⁠अक्षय शिंदे या आरोपीला कामावर ठेवताना नोंदी केल्या होत्या का? याचा ⁠तपास करायचा आहे. तसंच काही अतिरिक्त कलम ⁠६५(२) वाढवलेत.

⁠चौकशीची नोटीस आम्ही दिली होती त्याला आरोपींनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. ⁠मेल आणि व्हॉट्सअपवर चौकशी करता नोटीस पाठवली होती त्यालाही प्रतिसाद दिला नाही.⁠अक्षय शिंदे आणि या आरोपींचे काही संबंध होते का? याचा तपास करायचा आहे, असं एसीपी विजय पवार याप्रकरणी म्हणाले. त्यानंतर कोर्टाने सहआरोपींना १७ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

आरोपींचे वकील चंद्रकांत सोनावणे म्हणाले की, सिसिटिव्हिचे कंट्रोल मुख्याध्यापक कार्यालयातून होत होते. त्यांचा रोज शाळेशी संबंध येत नाहीये. ते संचालक आणि सचिव आहेत. ⁠सिसिटिव्हि सुरु आहेत पण त्याची रेकॅार्डिंग होत नाही याचे काहीही तांत्रिक कारण असू शकते. त्यांना कोणतीही नोटीस मिळाली नाही. यात जास्तीत जास्त न्यायालयीन कोठडी सुनावली जाऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे एका गुन्ह्यात अटक पूर्व जामीन अर्ज फेटाळलेत. ⁠पोक्सो कलम १९,२०,२१ ही जरी बेलेबल कलमे असली तरीही घटनेत आरोपींचे वर्तन पाहून कारवाई करता येते. तसंच घटनेची गंभीरता लक्षात घेता अशा प्रकरणात विशेष करुन निर्णय देता येतात, असं न्यायाधीश पी पी मुळे म्हणाले.