मुंबई : राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनी सर्रासपणे ताब्यात घेण्याच्या सरकारी निर्णय अन्यायकारक असून जमीन मूल्य ठरविताना दुजा भाव होत आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
मुरबाडमधील सतीश म्होपे यांनी एड किरणकुमार फाकडे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. जर एखादी व्यक्ती जमीन संपादन करण्यासाठी तयार नसेल तर उपविभागीय दंडाधिकारींच्या नोटीसीमार्फत जमीन ताब्यात घेऊ शकतात असा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा अध्यादेश वापरून सक्तीने जमीन संपादन केली जात आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळे मूल्य आकारले जात आहे, असा आरोप केला आहे. न्या ए ए सय्यद आणि न्या के के तातेड यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली असून राज्य सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता 7 जानेवारी रोजी होणार आहे.
The decision of the state government to take possession of the lands of the farmers is unjust Filed a petition in the High Court
------------------------------------------------------------------
( संपादन - तुषार सोनवणे )
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.