ओला दुष्काळ जाहीर करा!

मुंबई - विदर्भ-मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची तत्काळ भरपाई देतानाच राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. शेतकरी अतिवृष्टीच्या अस्मानी संकटात बुडत असताना दोन मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ सत्कार करून घेण्यात मश्गुल आहे, अशा कठोर शब्दांत अजित पवार यांनी टोला लगावला.

दरम्यान, अतिवृष्टी झालेल्या विदर्भ-मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा. येथील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना हेक्टरी ७५ हजार आणि फळबागांना हेक्टरी दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई तत्काळ द्यावी. शिवाय अतिवृष्टीग्रस्त भागामधील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे. यासोबतच विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन तातडीने बोलवा, असे आवाहन त्यांनी केले. या सर्व प्रश्नांवर अजित पवार यांनी आज शिष्टमंडळासह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेत त्यांना मागण्याचे निवेदन दिले.

अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस या दोघांच्याच मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत मार्मिक टोलेबाजी केली. उद्या ‘फक्त दोघांची’ महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक आहे, असा खोचक चिमटा काढत अजित पवार म्हणाले की, अगोदरच्या पूर्ण मंत्र्यांची संख्या असलेल्या मंत्रिमंडळाने आणि विधीमंडळाने मान्यता दिलेल्या निर्णयांना हे दोघांचे मंत्रिमंडळ स्थगिती देत आहे.

राजकारणाचा स्तर खालावल्याबद्दल खंत व्यक्त करत सामान्य जनतेच्या विशेषतः आदिवासी समाजाच्या पावसाळ्यातील दैनंदिन गरजा भागवणाऱ्या योजना लागू ठेवण्यासाठी तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करा, असे आवाहनही पवार यांनी यावेळी केले. एक महिना उलटला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार नाही. त्यांना दिल्लीतून सिग्नल मिळत नाही की त्यांच्याकडे आमदार संख्या वाढल्याने तो होत नाही, असा चिमटाही अजित पवार यांनी काढला.

उपमुख्यमंत्री अधिकाराविनाच

मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व खात्याचे अधिकार आहेत. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना खातेच दिलेले नाही. प्रत्येक फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाते. मात्र, सहीअभावी फाईली पुढे सरकत नाहीत. सह्या करायला मुख्यमंत्र्यांना वेळच नाही. उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकारच दिलेला नाही. राज्य सरकारचे अधिकार गतीने व्हायला हवे व जनतेची कामे झाली पाहिजेत, हीच आमची अपेक्षा आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

पवारांच्या मागण्या

• खरीपाला हेक्टरी ७५ हजार तर फळबागांना दीड लाखांची भरपाई द्या

• शेतकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा

• विधिमंडळाचे अधिवेशन तातडीने बोलवा