राज्य सरकारला चांगलाच दिलासा, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती कायम

मुंबई: विधान परिषद उपसभापती पदावरील नीलम गोऱ्हे यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. गोऱ्हे यांची नियुक्ती कायदेशीर पद्धतीने झाली आहे, असे समर्थन मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आले होते.

भाजपचे आमदार पडळकर यांनी गोऱ्हे यांच्या नियुक्तीविरोधात न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संबंधित निवडणूक निवडणूक कायद्याचा भंग करून झाली आहे, यामध्ये सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले, असा दावा पडळकर यांच्या वतीने करण्यात आला होता. 

अधिक वाचा- 'नामांतराच्या मुद्द्यावर विचारुनच, शहानिशा करुनच वक्तव्य करेन'

मात्र सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या दाव्याचे खंडन केले. विधान परिषदेत मतदान करणे, अनुमोदन देणे हे अन्य सदस्यांचे संविधानिक अधिकार होत नाही, असा दावा महाधिवक्तांनी केला होता. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने 7 जानेवारी पर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने निकालपत्र जाहीर केले. कोरोना संसर्ग असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ऑगस्टमध्ये उपसभापती निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. यामध्ये सदस्यांना कोरोना चाचणी करुन प्रवेश दिला होता. या चाचणीत पडळकर बाधित असल्याचा अहवाल आला. त्यामुळे त्यांना हजर राहता आले नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी  7 सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर केली आणि  8 सप्टेंबरला निवडणूक घेतली. यामध्ये गोऱ्हे यांची निवड झाली.

---------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Deputy Speaker Neelam Gorhe appointment upheld Gopichand Padalkar petition rejected